कुर्सी किसकी है

सरपंच-पति: एक आदत जिसके पीछे क़ानूनी जोखिम छिपा है

पंचायत भवन में हत्थे वाली कुर्सी आम तौर पर एक ही होती है। शहडोल की उस पंचायत में भी एक ही थी, और उस पर बैठने वाले का नाम किसी रजिस्टर में नहीं था। ग्यारह दस्तख़त उन्हीं के थे, तिरछे और तेज़। पर निरीक्षण-पंजी के ऊपर छपा पद था 'सरपंच', और उस पद पर चुनी गई थीं वे औरत जिनके तीन धीमे, जोड़-जोड़कर लिखे दस्तख़त उसी पन्ने पर दबे पड़े थे।

गाँव में इसे कोई अपराध नहीं मानता। इसे 'व्यवस्था' कहते हैं। सीट महिला के लिए आरक्षित हुई, पति पिछली बार चुनाव हार गए थे या लड़ ही नहीं सकते थे, तो पत्नी का नाम पर्चे पर गया और काम घर के 'अनुभवी' आदमी ने सँभाल लिया। मैंने बीस साल में शायद सौ से ज़्यादा ऐसी पंचायतों में प्रशिक्षण दिया है जहाँ प्रशिक्षण-हॉल में बैठे आदमी ने अपना परिचय 'एसपी साहब' कहकर दिया। एसपी, यानी सरपंच-पति। सरकारी तंत्र ने इस शब्द को इतना अपना लिया है कि कुछ ब्लॉकों के वॉट्सऐप समूहों में सूची ही 'सरपंच/प्रतिनिधि' के नाम से बनती है। क़ानून में 'प्रतिनिधि' नाम का कोई पद नहीं है।

यहीं से जोखिम शुरू होता है, और वह जोखिम पति का कम, पत्नी का ज़्यादा है। क़ानून की नज़र में पंचायत का हर फ़ैसला, हर चेक, हर DSC से हुआ भुगतान उस व्यक्ति का है जो चुना गया। पति ने दस्तख़त किए हों तो वह जालसाज़ी का मामला बन सकता है। पत्नी ने बिना पढ़े किए हों तो लापरवाही का। दोनों सूरतों में वसूली का नोटिस एक ही पते पर जाता है।

कच्ची फ़ाइल 2020 में रीवा ज़िले की एक पंचायत में खेत-तालाब का भुगतान ₹2,60,000 का हुआ। माप पुस्तिका पर सरपंच के नाम से दस्तख़त थे, जो असल में उनके पति ने किए थे, 'बाई सा को खेत पर जाना था' कहकर। जाँच में तालाब नाप से एक-तिहाई छोटा निकला। वसूली नोटिस सरपंच के नाम आया। उन्होंने लिखित बयान दिया कि दस्तख़त उनके नहीं हैं। जाँच अधिकारी ने पूछा, 'तो फिर भुगतान आपके DSC से कैसे हुआ?' टोकन घर की अलमारी में रहता था और पिन पति को याद था। बयान ने उन्हें बचाया नहीं, उलटे पति पर अलग मामला खुल गया। वसूली अब भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है।

क़ानून क्या कहता है: किसी चुने हुए प्रतिनिधि की जगह कोई और उसके अधिकार का इस्तेमाल करे, इसकी कोई गुंजाइश राज्य पंचायती राज अधिनियमों में नहीं है। कई राज्यों ने परिपत्र जारी करके रिश्तेदारों के बैठकों में बैठने या सरकारी बैठकों में 'प्रतिनिधि' भेजने पर रोक लगाई है, और कुछ जगह कलेक्टरों ने ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही भी की है। पर इन परिपत्रों की भाषा और सज़ा राज्य-दर-राज्य अलग है, इसलिए अपने राज्य का अधिनियम और पिछले पाँच साल के परिपत्र ब्लॉक से लिखित में माँगिए। एक बात हर जगह एक-सी है: पद के दुरुपयोग या कर्तव्य में लापरवाही को लगभग हर राज्य अधिनियम हटाने का आधार मानता है, और दूसरे को अपना काम सौंप देना दोनों में गिना जा सकता है।

मैं यह नहीं कहता कि हर घर में पति की भूमिका बुरी है। मैंने ऐसे पति भी देखे हैं जो पहले साल बैठक तक साथ आते थे, बाहर बेंच पर बैठते थे, और तीसरे साल तक बस मोटरसाइकिल पर छोड़ने आते थे। सलाह देना, साथ चलना, बैंक तक जाना, यह सब घर की बात है। मुश्किल वहाँ है जहाँ सलाह धीरे-धीरे दस्तख़त बन जाती है। सच कहूँ तो मुझे आज तक पक्का नहीं पता कि वह रेखा ठीक किस दिन पार होती है। शायद उस दिन, जब सचिव फ़ाइल लेकर घर आते हैं और दरवाज़ा पति खोलते हैं, और फ़ाइल उन्हीं के हाथ में रह जाती है।

शहडोल की उस सरपंच से मैं अगले हफ़्ते उनके घर पर मिला। आँगन में बैठीं, घूँघट थोड़ा सरकाया, और मेरे सवाल का जवाब देने से पहले रसोई की तरफ़ देखा। अंदर से आवाज़ आई, 'बता दो, जो पूछ रहे हैं।' उन्होंने बताया कि DSC का टोकन उन्होंने कभी हाथ में नहीं लिया। पिन उन्हें मालूम नहीं था।

आरक्षित सीट, असुरक्षित सरपंच: दबाव पहचानना और सुरक्षा माँगना

महिला सरपंच के घर में कुर्सी छिनती है तो अक्सर रसोई की तरफ़ से छिनती है। दलित या आदिवासी सरपंच की कुर्सी बाहर से छिनती है, और कई बार सचमुच छिनती है।

2018 में दमोह ज़िले की एक पंचायत में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट से चुने गए सरपंच प्रकाश अहिरवार (नाम बदला हुआ) से मैं ब्लॉक के प्रशिक्षण में मिला था। वे पीछे की पंक्ति में बैठे थे, और चाय के समय भी उठे नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में उनके लिए अलग प्लास्टिक की कुर्सी रखी जाती है, और हत्थे वाली कुर्सी पर उपसरपंच बैठते हैं, 'क्योंकि वो पहले से बैठते आए हैं।' 15 अगस्त को झंडा भी उपसरपंच ने फहराया। प्रकाश जी बोले, 'साहब, झंडा कौन फहराए, इसके लिए झगड़ा करूँ तो नाली का काम रुक जाएगा।' मैंने पूछा, नाली का काम अभी चल रहा है क्या। वे चुप रहे। नाली का प्राक्कलन सात महीने से उपसरपंच की अलमारी में था।

यही दबाव की असली शक्ल है। मारपीट कम होती है, अपमान रोज़ होता है, और सबसे ज़्यादा होती है धीमी बेदख़ली, जिसमें सरपंच पद पर रहता है पर फ़ैसलों से बाहर कर दिया जाता है।

दबाव के संकेत, जो मैंने बार-बार देखे हैं:

• बैठक की सूचना सरपंच तक बैठक वाले दिन पहुँचती है, या पहुँचती ही नहीं।
• सचिव फ़ाइलें किसी और के घर ले जाते हैं, और सरपंच से केवल दस्तख़त करवाने आते हैं।
• कार्यवाही-रजिस्टर में सरपंच की उपस्थिति दर्ज होती है, पर प्रस्ताव कोई और 'रखता' है।
• सरपंच को सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच के नीचे बैठाया जाता है, या झंडा फहराने से रोका जाता है।
• निर्माण-कार्य किसी एक परिवार के ट्रैक्टर और एक ही ठेकेदार से होते हैं, और सरपंच को पता बाद में चलता है।

सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इन सब कामों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी फिर भी सरपंच की रहती है। जिस फ़ाइल पर आपका नियंत्रण नहीं, उसका वसूली नोटिस आपके नाम आएगा।

क़ानून क्या कहता है: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में 2015 के संशोधन के बाद, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि को डराना, धमकाना या उसके सामान्य कर्तव्य निभाने से रोकना अपराध है। इसका मतलब यह है कि उपसरपंच का झंडा फहराना एक शिष्टाचार की गड़बड़ी भर नहीं है, शिकायत होने पर उसकी जाँच इस अधिनियम में हो सकती है। झंडारोहण का अधिकार किसका है, यह राज्य सरकार के निर्देश तय करते हैं, इसलिए अपने ज़िले का 15 अगस्त और 26 जनवरी का परिपत्र लिखित में रखिए। PESA वाले क्षेत्रों में आदिवासी सरपंच और ग्राम सभा के अधिकार राज्य के PESA नियमों से तय होंगे, और कई राज्यों में ये नियम बहुत देर से बने हैं।

सुरक्षा माँगने का तरीक़ा भी काग़ज़ से शुरू होता है, ग़ुस्से से नहीं:

1. हर घटना की तारीख़, जगह, मौजूद लोग और बोले गए शब्द एक अलग कॉपी में उसी दिन लिखिए।
2. बैठक की सूचना न मिले तो सचिव को लिखित में पूछिए, और पावती लीजिए।
3. पहली शिकायत BDO और कलेक्टर को एक साथ दीजिए, प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को।
4. धमकी हो तो थाने में लिखित आवेदन दीजिए; FIR न लिखी जाए तो वही आवेदन रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को भेजिए।
5. अपने राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग का पता और ज़िले के सामाजिक न्याय अधिकारी का नंबर पहले से रखिए।

मैं ईमानदारी से कहूँ तो इन सब रास्तों का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं निकलता। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहाँ शिकायत के बाद गाँव में सरपंच का अकेलापन और बढ़ा। प्रकाश जी को मैंने यही सलाह दी थी, और लगभग एक साल तक मुझे लगता रहा कि शायद ग़लत दी।

अगली 26 जनवरी को उन्होंने कलेक्टर के परिपत्र की फ़ोटोकॉपी सचिव को एक दिन पहले थमा दी, पावती लेकर। सुबह जब वे भवन पहुँचे तो हत्थे वाली कुर्सी बरामदे में रखी थी, ख़ाली। उपसरपंच नहीं आए थे। झंडे की रस्सी प्रकाश जी के हाथ में थी, और सामने केवल ग्यारह लोग खड़े थे।

गुट, विपक्ष और विधायक: विरोधी वार्ड पंच को बैठक में साथ रखने के तरीक़े

हर पंचायत में कम से कम दो गुट होते हैं: एक जो चुनाव जीता, और एक जो हारकर भी वार्डों में बैठा है। नए सरपंच अक्सर मान लेते हैं कि हारे हुए गुट को किनारे कर देना ही जीत का इनाम है। यह सबसे महँगी ग़लती है, क्योंकि पंचायत के ज़्यादातर प्रस्ताव बहुमत से पास होते हैं, और बहुमत वार्ड पंचों का होता है, आपका नहीं।

2021 में करौली ज़िले की एक पंचायत में सरपंच रमेश मीणा (नाम बदला हुआ) के ग्यारह वार्डों में से छह पर विरोधी गुट के पंच जीते थे। पहली तीन बैठकें कोरम के अभाव में स्थगित हुईं। छह पंच आते ही नहीं थे। चौथी बैठक में आए, तो ₹2,40,000 की सीसी सड़क का प्रस्ताव गिरा दिया, जबकि वह सड़क उन्हीं के वार्ड से होकर जाती थी। विरोधी गुट के अगुआ हरिसिंह ने बैठक के बाद मुझसे कहा, 'चौधरी जी, सड़क हमें भी चाहिए। पर फ़ीता वो काटें, ये नहीं होने देंगे।'

यह वाक्य मैं कई बार याद करता हूँ। झगड़ा सड़क पर था ही नहीं। झगड़ा श्रेय पर था, और इज़्ज़त पर। ऐसे में क़ानून आपकी बहुत मदद नहीं करता, पर कुछ तरीक़े काम आते हैं जो मैंने अलग-अलग ज़िलों में आज़माते देखे हैं:

1. एजेंडा पहले, लिखित में, सबको। बैठक की सूचना के साथ प्रस्तावों की सूची और अनुमानित राशि हर वार्ड पंच को भेजिए, पावती के साथ। विरोधी पंच को बैठक में पहली बार पता चले कि क्या पास होना है, तो वह विरोध ही करेगा। सूचना कितने दिन पहले देनी है, यह आपके राज्य का अधिनियम या नियम तय करेगा।
2. आपत्ति को उनके शब्दों में दर्ज कीजिए। कार्यवाही-रजिस्टर में 'कुछ सदस्यों ने असहमति जताई' मत लिखवाइए। लिखवाइए, 'वार्ड 7 के पंच हरिसिंह ने कहा कि नाली का ढलान ग़लत है।' जिसकी बात रजिस्टर में नाम से दर्ज होती है, वह अगली बैठक में आता है।
3. स्थायी समितियों में जगह दीजिए। निर्माण या जल समिति की अध्यक्षता विरोधी गुट के किसी समझदार पंच को देना डरावना लगता है। पर जो आदमी काम का निरीक्षण करेगा, वह उसी काम को बैठक में नहीं गिराएगा।
4. स्थल पर साथ चलिए। प्रस्ताव से पहले उस वार्ड के पंच के साथ पैदल मौक़ा देखिए। JEN को बुलाइए तो उस पंच को भी।
5. श्रेय बाँटिए, सार्वजनिक रूप से। शिलापट्ट पर नाम किसका होगा, यह ज़्यादातर राज्यों में नियम से तय है, पर ग्राम सभा में धन्यवाद किसका दिया जाए, यह आपके हाथ में है।

रमेश जी ने पाँचवीं बैठक से पहले हरिसिंह को निर्माण समिति का अध्यक्ष प्रस्तावित किया। उनके अपने गुट के दो पंच नाराज़ हुए। सड़क का प्रस्ताव दोबारा आया, इस बार हरिसिंह ने रखा, और नौ मतों से पास हुआ। मैं यह दावा नहीं करूँगा कि इसके बाद सब ठीक हो गया। अगले साल पेंशन सूची पर फिर झगड़ा हुआ, और एक बैठक में कुर्सियाँ भी उठीं। गुट ख़त्म नहीं होते। उन्हें बस बैठक के भीतर रखना पड़ता है, बाहर नहीं।

विधायक और उनके 'प्रतिनिधि' एक अलग मुसीबत हैं। विधायक निधि से गाँव में काम आता है, और बदले में अक्सर यह उम्मीद आती है कि विधायक जी का कोई आदमी पंचायत की बैठक में बैठेगा, या लाभार्थी सूची 'देख' लेगा। पंचायत की बैठक में मत देने का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों का है, और किसे आमंत्रित सदस्य माना जाए, यह राज्य का अधिनियम बताता है। प्रतिनिधि को चाय पिलाइए, बरामदे में बैठाइए, पर रजिस्टर पर उनकी कुर्सी मत लगने दीजिए। विधायक से रिश्ता अच्छा रखिए और लिखित रखिए: जो काम विधायक निधि से माँगना हो, उसका प्रस्ताव ग्राम सभा या पंचायत से पास करवाकर, प्रतिलिपि लगाकर भेजिए। तब काम विधायक जी का भी होता है और पंचायत का भी, और लाभार्थी चुनने का सवाल उनके दरबार तक नहीं पहुँचता।

मेरी राय यहाँ पहले कुछ और थी। दस साल पहले मैं सरपंचों से कहता था कि विधायक से दूरी रखिए। अब नहीं कहता। दूरी रखने वाले सरपंच की फ़ाइलें ज़िले में सबसे नीचे दबती हैं, यह मैंने बाराँ से लेकर सीहोर तक देखा है।

करौली में सड़क बनी, और उद्घाटन के दिन फ़ीता काटने के लिए विधायक जी आए। रमेश जी और हरिसिंह दोनों उनके दाएँ-बाएँ खड़े थे। कैंची किसके हाथ में थी, फ़ोटो में साफ़ नहीं दिखता।

ज़मीन: जहाँ पंचायत की लाठी छोटी पड़ती है

गाँव की सबसे पुरानी लड़ाइयाँ ज़मीन की होती हैं, और सरपंच से सबसे ज़्यादा उम्मीद भी इन्हीं में की जाती है। चरागाह पर किसी ने बाड़ खींच ली, तालाब के पेटे में गेहूँ बो दिया गया, श्मशान का रास्ता किसी के बाड़े में चला गया। लोग पंचायत भवन आते हैं और कहते हैं, 'सरपंच जी, आप तो कुर्सी पर हो, हटवाओ।' यहीं ज़्यादातर सरपंच अपनी सीमा भूल जाते हैं।

2020 में चूरू ज़िले की एक पंचायत में सरपंच महावीर (नाम बदला हुआ) ने गोचर की लगभग दो बीघा ज़मीन पर बनी पक्की चारदीवारी पंचायत के ख़र्च पर JCB बुलाकर गिरवा दी। JCB का किराया ₹6,500 था। गाँव ने तालियाँ बजाईं। तीन हफ़्ते बाद क़ब्ज़ेदार ने सरपंच के ख़िलाफ़ थाने में रिपोर्ट दी और सिविल अदालत में दावा किया। चारदीवारी फिर खड़ी हो गई, क्योंकि बेदख़ली का कोई आदेश था ही नहीं।

कच्ची फ़ाइल गोचर राजस्व रिकॉर्ड की ज़मीन थी, पंचायत की नहीं। बेदख़ली का अधिकार तहसीलदार का था। अगले ऑडिट में JCB के ₹6,500 पर आपत्ति लगी: 'पंचायत निधि का अनधिकृत व्यय।' महावीर जी ने वह राशि अपनी जेब से जमा की। अदालत का मामला उनके कार्यकाल के बाद भी चलता रहा।

पहला सवाल हमेशा यह होना चाहिए: ज़मीन किसके रिकॉर्ड में है? ज़्यादातर हिंदी-भाषी राज्यों में चरागाह, तालाब, नदी-नाले और रास्ते राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। पंचायत उनकी देखरेख करती है, मालिक नहीं होती। आबादी क्षेत्र की कुछ ज़मीन, सामुदायिक भवन का परिसर या पंचायत को हस्तांतरित भूखंड ज़रूर पंचायत के नियंत्रण में हो सकते हैं। फ़र्क़ जमाबंदी या खसरे की एक पंक्ति से तय होता है, गाँव की याददाश्त से नहीं।

क़ानून क्या कहता है राजस्थान में सरकारी ज़मीन पर अनधिकृत क़ब्ज़े की बेदख़ली भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार करता है। दूसरे राज्यों में धारा और अधिकारी अलग हैं, इसलिए अपने राज्य का भू-राजस्व क़ानून और पंचायती राज अधिनियम देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2011 में जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में राज्यों को ग्राम सभा और सामुदायिक ज़मीनों से अतिक्रमण हटाने की योजना बनाने को कहा था। यह फ़ैसला आपके आवेदन में उद्धृत करने लायक़ है, पर यह आपको ख़ुद बुलडोज़र चलाने का अधिकार नहीं देता।

तो पंचायत करती क्या है? बहुत कुछ, बस काग़ज़ पर:

1. पटवारी से हर सामुदायिक ज़मीन का खसरा नंबर, रक़बा और नक़्शा लिखित में लीजिए, और परिसंपत्ति रजिस्टर में अलग पन्ने पर दर्ज कीजिए।
2. अतिक्रमण दिखे तो मौक़े की तारीख़वार फ़ोटो लीजिए, जियो-टैग के साथ।
3. पंचायत बैठक या ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करवाइए: खसरा नंबर, अनुमानित रक़बा, क़ब्ज़ेदार का नाम।
4. वह प्रस्ताव तहसीलदार को आवेदन के साथ भेजिए, प्रतिलिपि SDM को, और पावती रखिए।
5. हर तीस दिन पर लिखित स्मरण-पत्र। जवाब न आए तो सूचना के अधिकार में आवेदन की स्थिति पूछिए।

यह धीमा है। मैं जानता हूँ। मैंने ऐसे आवेदन भी देखे हैं जो चार साल तहसील की अलमारी में पड़े रहे, और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने कभी खुलेंगे। पर जिस सरपंच ने यह रास्ता अपनाया, उस पर कोई FIR नहीं हुई, कोई वसूली नहीं बनी, और अगले सरपंच को पूरी फ़ाइल मिली, जिसे वह वहीं से आगे बढ़ा सका।

एक और जाल है जिससे बचिए: पंचायत का काम क़ब्ज़े को पक्का करने में इस्तेमाल न हो। अतिक्रमण वाली ज़मीन तक सीसी सड़क, बिजली का खंभा या हैंडपंप लगवा देना बाद में क़ब्ज़ेदार का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है: 'सरकार ने ख़ुद सड़क बनाई, तो ज़मीन मेरी।' नागौर में चरागाह-पट्टे वाला प्रस्ताव इसी तरह पैदा हुआ था।

महावीर जी ने अपने चौथे साल में यही रास्ता अपनाया। तालाब के पेटे में खेती करने वाले तीन परिवारों के खसरा नंबर तहसील भेजे, प्रस्ताव की प्रति के साथ। नोटिस जारी हुआ। उसके नौ दिन बाद पंचायत भवन में एक लिफ़ाफ़ा आया। एक क़ब्ज़ेदार के बेटे ने सूचना के अधिकार में पिछले तीन साल की कैश बुक, सारे मस्टर रोल और JCB वाले भुगतान की पूरी फ़ाइल की प्रतियाँ माँगी थीं।

सचिव ने लिफ़ाफ़ा मेज़ पर रखा और बोले, 'सरपंच जी, तीस दिन हैं।'