अध्याय 2
संविधान की धारा 243 और आपकी कुर्सी
एक शब्द जो 1992 में नहीं बदला
'कर सकेगा।'
संविधान के अनुच्छेद 243G में यही दो शब्द हैं, और मेरी राय में आपकी कुर्सी की पूरी कहानी इन्हीं में छिपी है। वाक्य कहता है कि राज्य का विधान-मंडल, क़ानून बनाकर, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकेगा जिनसे वे स्वशासन की संस्था के रूप में काम कर सकें। 'देगा' नहीं लिखा। 'सकेगा' लिखा है। संविधान बनाने वालों ने दरवाज़ा खोला, पर उसमें से अंदर किसे और कितना आने देना है, यह फ़ैसला राज्यों पर छोड़ दिया।
यह बात समझने के लिए पहले यह देखना ज़रूरी है कि 1992 से पहले हालत क्या थी। पंचायतें तब भी थीं। 1959 में नागौर से पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। पर वे राज्य सरकार की मर्ज़ी पर चलती थीं। चुनाव कब होंगे, होंगे भी या नहीं, यह ऊपर तय होता था। बिहार में 1978 के बाद अगले पंचायत चुनाव 2001 में हुए। तेईस साल।
2008 में वैशाली ज़िले के एक प्रशिक्षण में एक बुज़ुर्ग मुखिया जी पीछे की दरी पर बैठे थे। चाय के समय उन्होंने बताया कि वे 1978 में चुने गए थे और काग़ज़ पर लगभग दो दशक तक 'पद पर' बने रहे, क्योंकि नया चुनाव हुआ ही नहीं। फिर हँसकर बोले, 'बाबू, हम मुखिया थे कि नहीं, ई हमको भी पता नहीं चला। बीडीओ साहब जब बुलाते, तब थे।'
73वाँ संविधान संशोधन इसी हालत को ठीक करने आया। संसद ने इसे दिसंबर 1992 में पारित किया और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी दिन को आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान में भाग 9 जुड़ा, अनुच्छेद 243 से 243O तक। इसने कुछ चीज़ें पक्की कर दीं, जिन्हें अब कोई राज्य सरकार अपनी मर्ज़ी से नहीं हटा सकती:
- हर पाँच साल में चुनाव अनिवार्य। पंचायत भंग हो तो छह महीने के भीतर चुनाव।
- हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग, जो चुनाव कराएगा, सरकार नहीं।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण, और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें।
- हर पाँच साल में राज्य वित्त आयोग, जो बताएगा कि राज्य के पैसे में पंचायतों का हिस्सा कितना हो।
- ग्राम सभा का संवैधानिक अस्तित्व।
- गाँव, ब्लॉक और ज़िला, यानी त्रि-स्तरीय व्यवस्था (जिन छोटे राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वहाँ बीच का स्तर छोड़ा जा सकता है)।
यानी संशोधन ने यह तय कर दिया कि पंचायत रहेगी, चुनी जाएगी और समय पर चुनी जाएगी। यह छोटी बात नहीं है। वैशाली वाले मुखिया जी से पूछिए।
पर जो नहीं बदला, वह भी उतना ही साफ़ है। संविधान ने यह नहीं बताया कि पंचायत क्या-क्या करेगी। उसने ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों की एक सूची दी (खेती, पेयजल, सड़कें, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य वग़ैरह), और फिर वही दो शब्द लगा दिए: राज्य ये विषय सौंप सकेगा। किसी राज्य ने 29 में से 29 विषय काग़ज़ पर दे दिए, पर उनके कर्मचारी और पैसा अपने विभागों में रखे। किसी ने आधे दिए। किसी ने सिर्फ़ नाम दिए।
मैंने बरसों यह माना कि यह संविधान बनाने वालों की कमज़ोरी थी। अब पक्का नहीं कह सकता। भारत जैसे देश में केरल और झारखंड के लिए एक ही नियम शायद चलता भी नहीं। फिर भी, सीधी वाले सरपंच के सवाल का आधा जवाब यहीं है। आप चुने गए, यह संविधान की गारंटी है। आप क्या फ़ैसला कर सकते हैं, यह संविधान ने किसी और काग़ज़ पर लिखने के लिए छोड़ दिया।
वह काग़ज़ आपके राज्य का पंचायती राज अधिनियम है। राजस्थान में उसका साल 1994 है, मध्य प्रदेश में 1993, बिहार में 2006। और ज़्यादातर पंचायत भवनों की अलमारी में उसकी जो प्रति रखी होती है, उसके पन्ने अब तक आपस में चिपके हुए हैं।
29 विषय काग़ज़ पर, कितने आपके हाथ में: केरल और उत्तर प्रदेश की तुलना
2014 के फ़रवरी में मैं राजस्थान के चौदह सरपंचों के साथ एक अध्ययन-यात्रा पर त्रिशूर ज़िले की एक ग्राम पंचायत गया था। पंचायत भवन में बैठक चल रही थी, और मेज़ के एक सिरे पर सफ़ेद कोट पहने एक युवा डॉक्टर बैठी थीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी। वे पंचायत की स्वास्थ्य स्थायी समिति को पिछले महीने की दवाओं का हिसाब दे रही थीं। पाली ज़िले से आए एक सरपंच ने मेरे कान में पूछा, 'चौधरी जी, ये डॉक्टरनी जी पंचायत को जवाब दे री है? हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब हमें पहचानते तक नी।'
हाँ, वे जवाब दे रही थीं। केरल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी प्राथमिक स्कूल, आँगनवाड़ी और कृषि भवन की निगरानी स्थानीय निकायों को सौंपी गई है, और यह सिर्फ़ आदेश में नहीं लिखा, इनके भवन, कुछ कर्मचारी और रख-रखाव का पैसा भी साथ गया। पंचायत विशेषज्ञ इसे तीन F कहते हैं: Functions (काम), Funds (पैसा) और Functionaries (कर्मचारी)। विषय सौंपने का मतलब तभी बनता है जब तीनों साथ जाएँ।
केरल ने यह रास्ता कैसे पकड़ा, इसकी जड़ 1996 के जनकीय आसूत्रण अभियान (जन-योजना अभियान) में है, जब राज्य ने अपनी योजना-राशि का लगभग 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों को देने का फ़ैसला किया। पंचायतें अचानक लाखों रुपये की योजनाएँ बनाने लगीं। बहुत ग़लतियाँ भी हुईं, शुरुआती बरसों के ऑडिट इसके गवाह हैं। पर ढाँचा टिक गया।
अब इसकी तुलना उत्तर प्रदेश से कीजिए। वहाँ का पंचायत राज अधिनियम 1947 का है, यानी संविधान से भी पुराना, जिसे 1994 में 73वें संशोधन के अनुसार संशोधित किया गया। काग़ज़ पर राज्य ने कई विभागों के काम ग्राम पंचायतों को सौंपने के शासनादेश जारी किए हैं। पर ज़मीन पर क्या है, यह बाराबंकी ज़िले के एक प्रधान से सुनिए, जिनसे मैं 2019 में लखनऊ की एक कार्यशाला में मिला था। उनके गाँव के प्राथमिक विद्यालय की छत से बरसात में पानी टपकता था। उन्होंने पंचायत के खाते से ₹38,000 की मरम्मत का प्रस्ताव रखा। सचिव ने मना किया, खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि भवन विभाग की संपत्ति है और मरम्मत विभाग की कार्ययोजना से होगी।
'स्कूल हमरे गाँव का, बच्चा हमरे गाँव के, छत हमरी नाहीं,' वे बोले। 'हम तो बस फ़ोटो खिंचवाय के दे सकत हैं।'
मैं यह दावा नहीं करूँगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं बदला। विद्यालय प्रबंधन समिति में प्रधान की भूमिका है, कायाकल्प जैसे अभियानों में पंचायतों के पैसे से स्कूलों में शौचालय और फ़र्श बने हैं, और नियम हर कुछ साल में बदलते रहते हैं। मेरे पास वहाँ के हर ज़िले की ताज़ा जानकारी नहीं है। पर ढाँचे का अंतर साफ़ है: केरल में डॉक्टर पंचायत की बैठक में आती हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधान विभाग के दफ़्तर के बाहर इंतज़ार करते हैं।
पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर राज्यों का विकेंद्रीकरण सूचकांक (Devolution Index) जारी करता है, जिसमें देखा जाता है कि किस राज्य ने कितना काम, पैसा और कर्मचारी सचमुच पंचायतों को दिया। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रायः ऊपर के राज्यों में रहते हैं। हिंदी-भाषी राज्य ज़्यादातर बीच में या नीचे।
आपके लिए इसका व्यावहारिक मतलब यह है कि 29 विषयों की सूची पढ़कर उत्साहित होने से पहले हर विषय के आगे तीन सवाल लिखिए:
- क्या राज्य के अधिनियम या शासनादेश में यह काम ग्राम पंचायत को सौंपा गया है?
- क्या उसके लिए कोई पैसा पंचायत के खाते में आता है, और किस मद से?
- क्या उस विभाग का कोई कर्मचारी पंचायत को रिपोर्ट करता है, या कम से कम ग्राम सभा में आने को बाध्य है?
तीनों के जवाब 'हाँ' हों, तो वह विषय आपका है। एक 'हाँ' हो, तो वह विषय आपका नाम भर है।
पाली वाले सरपंच ने लौटती ट्रेन में अपनी डायरी में 29 विषयों की सूची लिखी और हर एक के आगे ये तीन ख़ाने बनाए। एर्नाकुलम से अहमदाबाद तक वे भरते रहे। ज़्यादातर ख़ाने ख़ाली रहे।
कौन क्या करता है: एक पन्ने का बँटवारा
अधिनियम खोलेंगे तो सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच और सचिव के काम अलग-अलग धाराओं और नियमों में बिखरे मिलेंगे, कुछ अधिनियम में, कुछ राज्य के पंचायत नियमों में (राजस्थान में 1996 के नियम), और कुछ ऐसे शासनादेशों में जिनकी प्रति ब्लॉक के बाबू के अलावा किसी के पास नहीं होती। प्रशिक्षणों में मैं इन्हें एक पन्ने पर समेट देता हूँ। नीचे वही पन्ना है, हिंदी-भाषी राज्यों के आम ढाँचे पर आधारित:
| पद | मुख्य ज़िम्मेदारी | जो उसका काम नहीं है |
|---|---|---|
| सरपंच / मुखिया / प्रधान | पंचायत और ग्राम सभा की बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना; प्रस्तावों को लागू करवाना; भुगतान पर संयुक्त हस्ताक्षर; पंचायत का प्रतिनिधित्व | अकेले फ़ैसला लेकर पंचायत के नाम पर ख़र्च करना; सचिव से निजी काम करवाना |
| उपसरपंच | सरपंच की अनुपस्थिति, निलंबन या पद ख़ाली होने पर उसका काम; सौंपी गई समितियों का संचालन | सरपंच के रहते समानांतर आदेश देना |
| वार्ड पंच | अपने वार्ड की ज़रूरतें पंचायत की बैठक में रखना; प्रस्ताव पर मत देना; स्थायी समितियों में काम; वार्ड सभा | सीधे ठेकेदार या मज़दूर को निर्देश देना |
| सचिव / ग्राम विकास अधिकारी | सारे रजिस्टर, कैश बुक और कार्यवाही-विवरण रखना; पोर्टल पर प्रविष्टि; भुगतान पर संयुक्त हस्ताक्षर; नियम-विरुद्ध प्रस्ताव पर लिखित आपत्ति | पंचायत के फ़ैसले बदलना या उन्हें बिना कारण रोके रखना |
यह तालिका पढ़ने में सीधी लगती है। गड़बड़ हमेशा तीसरे ख़ाने में होती है।
उपसरपंच वाली चूक
2018 में चित्तौड़गढ़ ज़िले की एक पंचायत की सरपंच अपनी बीमार माँ के पास अहमदाबाद में बाईस दिन रहीं। इस बीच एक हैंडपंप-मरम्मत वाले का ₹62,000 का बिल आया। उपसरपंच ने सोचा कि सरपंच बाहर हैं तो काम उनका है, और उन्होंने सचिव के साथ चेक पर दस्तख़त कर दिए। बैंक ने चेक पास भी कर दिया, क्योंकि बैंक को किसी ने बताया ही नहीं था कि अधिकार किसके पास है।
छह महीने बाद ऑडिट में सवाल उठा: उपसरपंच को कार्यभार किस आदेश से मिला? कोई आदेश नहीं था। न सरपंच का लिखित अवकाश-पत्र, न पंचायत का प्रस्ताव, न विकास अधिकारी को सूचना। काम असली था, हैंडपंप चल रहा था, फिर भी ₹62,000 अनियमित भुगतान में दर्ज हुआ। उपसरपंच मुझसे बोले, 'साहब, पंप तो सबके सामने ठीक हुआ। चोरी कहाँ की?' चोरी कहीं नहीं थी। काग़ज़ कहीं नहीं था।
क़ानून क्या कहता है उपसरपंच कब और कैसे सरपंच के अधिकार इस्तेमाल करेगा, यह हर राज्य के अधिनियम और नियमों में अलग लिखा है। कहीं सरपंच की तय दिनों से ज़्यादा अनुपस्थिति पर अपने आप, कहीं केवल लिखित सौंपने या सक्षम अधिकारी के आदेश से। बिहार में तो मुखिया और उपमुखिया के बीच भुगतान-अधिकार का बँटवारा अलग ढंग से तय है। अपने राज्य का नियम पढ़े बिना उपसरपंच को चेक-बुक मत थमाइए।
सचिव की आपत्ति आपकी दुश्मन नहीं
तालिका की आख़िरी पंक्ति पर सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। सरपंच मानते हैं कि सचिव का काम उनकी बात मानना है। सचिव मानते हैं कि सरपंच पाँच साल के मेहमान हैं। दोनों आधे सही हैं।
सचिव अगर किसी प्रस्ताव को नियम-विरुद्ध मानता है, तो उसे लिखित आपत्ति देनी चाहिए, और वह आपत्ति कार्यवाही-विवरण में दर्ज होनी चाहिए। इससे दो बातें होती हैं:
- अगर आपत्ति सही है, तो आप ग़लत ख़र्च से बच जाते हैं।
- अगर आपत्ति ग़लत है, तो पंचायत उसे दर्ज करके आगे बढ़ सकती है, और बाद में ज़िम्मेदारी साफ़ बँटी रहती है।
सीधी वाले सरपंच की मुश्किल यही थी कि उनके पास न सचिव की आपत्ति थी, न अपनी। मैं पहले सोचता था कि लिखित आपत्ति की यह ज़िद सचिवों की अपनी खाल बचाने की आदत है। बीस साल बाद लगता है, उसमें आपकी खाल भी शामिल है।
वार्ड पंचों के बारे में एक बात और। ज़्यादातर पंचायतों में वे साल में चार बैठकों में आते हैं, हाथ उठाते हैं और चाय पीकर चले जाते हैं। देवास ज़िले की एक बैठक में, 2022 में, एक युवा वार्ड पंच ने सचिव से कैश बुक दिखाने को कहा। पूरा कमरा चुप हो गया। सचिव ने सरपंच की ओर देखा, सरपंच ने छत की ओर।
उस दिन कैश बुक नहीं खुली। बैठक 'अगले विषय' पर चली गई और युवक चुपचाप बैठा रहा। हफ़्ते भर बाद ब्लॉक के एक प्रशिक्षण में उसे पता चला कि वह 2022 की पहली बैठक के प्रस्ताव से पंचायत की निर्माण समिति का सदस्य दर्ज है। समिति के रजिस्टर में उसका नाम था, उसके दस्तख़त की जगह ख़ाली थी, और समिति की एक भी बैठक कभी नहीं हुई थी। जिस कैश बुक को देखने पर कमरा चुप हुआ था, उसके निर्माण वाले पन्ने देखना उसका काम था।
स्थायी समितियाँ: वे काग़ज़ पर हैं, उन्हें काम पर लगाइए
लगभग हर राज्य का अधिनियम ग्राम पंचायत में कुछ स्थायी समितियाँ बनाने को कहता है। नाम और संख्या राज्य-दर-राज्य बदलते हैं, पर विषय मोटे तौर पर वही रहते हैं: योजना और विकास, निर्माण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, पानी, प्रशासन। कार्यकाल की पहली या दूसरी बैठक में सचिव एक छपा हुआ प्रस्ताव पढ़ता है, हर समिति के आगे तीन-चार वार्ड पंचों के नाम लिखे जाते हैं, सब हाथ उठाते हैं। फिर पाँच साल तक वह पन्ना कोई नहीं पलटता।
यह बर्बादी है, और आपके लिए ख़तरा भी। समितियाँ न चलें, तो हर फ़ैसला सरपंच की मेज़ पर आता है। हर ग़लती का जवाब भी वहीं से माँगा जाता है।
क़ानून क्या कहता है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 ग्राम पंचायत के लिए छह समितियाँ तय करता है, जिनमें नियोजन एवं विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य और जल प्रबंधन समिति शामिल हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के अधिनियमों में समितियों के नाम, सदस्य-संख्या और अध्यक्ष चुनने का तरीक़ा अलग है। कहीं महिला या अनुसूचित जाति के सदस्य का होना अनिवार्य है, कहीं नहीं। समिति के अधिकार केवल सलाह तक हैं या वह फ़ैसला भी ले सकती है, यह भी आपके राज्य का अधिनियम ही बताएगा। प्रति ब्लॉक से माँगिए, मुँह-ज़बानी पर मत चलिए।
रायसेन ज़िले की एक पंचायत में 2020 की गर्मियों में चौदह हैंडपंप बंद थे और हर सुबह सरपंच के दरवाज़े पर औरतों की भीड़ लगती थी। सरपंच ने जल समिति के तीन सदस्यों को बुलाया, जिनमें दो को याद भी नहीं था कि वे सदस्य हैं। उन्हें एक काम दिया: हर पंप पर जाकर देखो, क्या ख़राब है, कितने का काम है, लिखकर लाओ। चार दिन में सूची आ गई। आठ पंपों में केवल चेन और वॉशर बदलने थे, दो में पाइप गल गए थे, और चार ऐसे थे जिनका पानी 2017 से खारा था और जिन पर पैसा लगाना बेकार था। समिति के प्रस्ताव पर दस पंपों की मरम्मत ₹38,500 में हुई। ऑडिट में जब पूछा गया कि बाक़ी चार क्यों छोड़े, तो जवाब समिति की बैठक के कार्यवाही-विवरण में लिखा मिला, तारीख़ और चार दस्तख़त के साथ।
समिति को ज़िंदा करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए:
- हर समिति का एक अलग पतला रजिस्टर, जिसमें बैठक की तारीख़, उपस्थित सदस्य और लिए गए निर्णय हों।
- हर तीन महीने में कम से कम एक बैठक, भले बीस मिनट की।
- हर समिति को साल में एक ठोस काम: शिक्षा समिति मध्याह्न भोजन का रजिस्टर देखे, निर्माण समिति अधूरे कामों की माप पुस्तिका।
- पंचायत की मासिक बैठक में समिति के अध्यक्ष की दो मिनट की रिपोर्ट।
मुझे सच में नहीं पता कि हिंदी-भाषी राज्यों में कितनी पंचायतों में समितियाँ नियमित बैठती हैं। किसी के पास भरोसेमंद आँकड़ा है, ऐसा भी नहीं लगता। मेरे अपने प्रशिक्षणों में जब मैं पूछता हूँ कि पिछले साल किसकी किसी समिति की एक भी बैठक हुई, तो साठ-सत्तर लोगों के कमरे में चार-पाँच हाथ उठते हैं। उनमें से एक हाथ अक्सर कुछ देर बाद नीचे चला जाता है।
देवास वाला युवक अब निर्माण समिति का अध्यक्ष है। पिछले महीने उसका फ़ोन आया था। उसने समिति के रजिस्टर की पहली प्रविष्टि की फ़ोटो भेजी, पेन से लिखी हुई, तारीख़ के नीचे दो लाइनें खिंची हुईं: 'सचिव जी से माप पुस्तिका क्रमांक 3 माँगी गई। अगली बैठक तक देने को कहा।'
PESA क्षेत्र: जहाँ ग्राम सभा की सहमति के बिना ज़मीन भी नहीं जा सकती
अगर आपकी पंचायत संविधान की पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र में है, तो ऊपर लिखी लगभग हर बात का वज़न बदल जाता है। ये वे आदिवासी-बहुल इलाक़े हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है: राजस्थान में बाँसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर-प्रतापगढ़ के हिस्से, मध्य प्रदेश में झाबुआ, मंडला, डिंडोरी जैसे ज़िले, छत्तीसगढ़ और झारखंड का बड़ा भाग। यहाँ 1996 का एक छोटा-सा क़ानून लागू होता है, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, जिसे सब PESA कहते हैं।
PESA की सबसे बड़ी बात यह है कि वह ताक़त पंचायत को नहीं, ग्राम सभा को देता है। और ग्राम सभा की परिभाषा भी बदल देता है। यहाँ गाँव का मतलब राजस्व गाँव नहीं, वह बसावट या फला है जहाँ लोग अपनी परंपरा से एक समुदाय की तरह रहते हैं। यानी एक पंचायत में तीन-चार अलग ग्राम सभाएँ हो सकती हैं, और हर एक की अपनी आवाज़।
क़ानून क्या कहता है PESA की धारा 4 ग्राम सभा को कई अधिकार देती है: विकास योजनाओं और लाभार्थियों की स्वीकृति, गौण वनोपज (तेंदूपत्ता, महुआ जैसी चीज़ें) पर स्वामित्व, छोटे जल-स्रोतों का प्रबंधन, गौण खनिजों की लीज़ पर सिफ़ारिश, आदिवासी ज़मीन को ग़ैर-आदिवासी के हाथ जाने से रोकना और नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण। ज़मीन अधिग्रहण पर PESA 'परामर्श' की बात करता है, पर 2013 का भूमि अधिग्रहण क़ानून (धारा 41) अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की पूर्व सहमति माँगता है। हर राज्य ने PESA के अपने नियम अलग समय पर और अलग शब्दों में बनाए हैं। राजस्थान के नियम 2011 में आए, मध्य प्रदेश के 2022 में। अपने राज्य के नियम की प्रति ब्लॉक से लीजिए।
मैं ईमानदारी से कहूँ तो PESA के बारे में मेरी राय बीस साल में दो बार बदली है। शुरू में मुझे यह काग़ज़ी क़ानून लगता था, क्योंकि राज्य नियम बनाने में बरसों लगाते रहे और ज़मीन पर कुछ नहीं बदला। फिर बाँसवाड़ा की एक सभा देखी।
2019 की सर्दियाँ थीं। पंचायत के एक फले के पास की पहाड़ी पर पत्थर की खदान के लिए लीज़ का प्रस्ताव आया था। एक ठेकेदार ने सरपंच को भरोसा दिलाया था कि बदले में स्कूल के पास ₹2 लाख का एक कमरा बनवा देगा। पटवारी काग़ज़ लेकर आया, सचिव ने प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रखा था। मैं उस दिन पीछे दरी पर बैठा था, किसी और काम से आया था।
फले के एक बुज़ुर्ग खड़े हुए। उन्होंने सरपंच की ओर नहीं, सचिव की ओर देखा।
'यो पहाड़ म्हारे फले को है। म्हारी सभा कद हुई?'
सचिव ने कहा कि पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास हो जाएगा। बुज़ुर्ग बोले, 'पंचायत में म्हारो एक पंच है। फले में एक सौ बारह वोट हैं।'
प्रस्ताव उस दिन पास नहीं हुआ। तीन हफ़्ते बाद फले की अलग ग्राम सभा हुई, और लीज़ के ख़िलाफ़ लिखित प्रस्ताव गया, एक सौ बारह में से इक्यानवे दस्तख़त और अँगूठों के साथ। कमरा नहीं बना। पहाड़ अब भी है।
PESA क्षेत्र के सरपंच के लिए इसका सीधा मतलब है:
- जो फ़ैसला ग्राम सभा का है, उसे पंचायत की बैठक में निपटाने की कोशिश मत कीजिए। बाद में वह फ़ैसला रद्द भी हो सकता है और आपके नाम पर शिकायत भी बन सकती है।
- हर फले की सभा का अलग कार्यवाही-विवरण रखिए, उपस्थिति के साथ।
- ठेकेदार या विभाग का कोई भी 'सहमति-पत्र' जिस पर ग्राम सभा की तारीख़ नहीं, उस पर दस्तख़त मत कीजिए।
सीधी वाले सरपंच का सवाल था कि फ़ैसला वे करेंगे या BDO। बाँसवाड़ा की उस दोपहर जवाब तीसरा निकला। फ़ैसला उन लोगों ने किया जो दरी पर बैठे थे।
पर मैं एक बात आज तक तय नहीं कर पाया। उस दिन एक सौ बारह में से इक्यानवे लोग आए थे। उनमें से कितने इसलिए आए कि उन्हें सभा की सूचना ठीक से मिली थी, और कितने इसलिए कि उन्हें डर था कि पहाड़ चला जाएगा? और जिस साल कोई पहाड़ ख़तरे में न हो, उस साल उसी फले की सभा में कितने लोग आते हैं?
रजिस्टर में अगली सभा की उपस्थिति सत्रह थी।