पाँचवाँ साल

आचार संहिता से पहले

तारीख़ मुझे भी नहीं पता थी। मैंने लीला बाई से यही कहा, और यह सच था: पंचायत चुनाव की तारीख़ राज्य निर्वाचन आयोग तय करता है, और आयोग अपना कैलेंडर किसी प्रशिक्षक को फ़ोन करके नहीं बताता। पिछले बीस साल में मैंने आचार संहिता को तय समय पर लगते भी देखा है और छह महीने खिसकते भी। इसलिए मेरी सलाह हमेशा एक ही रहती है। मान लीजिए कि आचार संहिता अगले महीने लग रही है, और उसी हिसाब से काम कीजिए। अगर वह देर से लगे तो आपको कुछ हफ़्ते मुफ़्त में मिल गए।

लीला बाई ने उसी शाम एक काग़ज़ पर तीनों अधूरे काम लिखे और हर काम के आगे तीन बातें दर्ज कीं: माप पुस्तिका में आख़िरी नाप कब हुआ, कितना भुगतान हो चुका, और कितना बाक़ी है। नतीजा कुछ यूँ निकला:

• खड़ंजा, भील बस्ती: काम लगभग 80 प्रतिशत, नाप दिसंबर में हुआ था, ₹64,000 का भुगतान बाक़ी।
• आँगनवाड़ी की चारदीवारी: नींव भरी गई थी, बस। ₹1,20,000 की स्वीकृति में से ₹22,000 ख़र्च।
• श्मशान का टीनशेड: कार्यादेश जारी, पर ज़मीन पर एक ईंट भी नहीं।

तीसरी पंक्ति देखकर उन्होंने ख़ुद कहा, 'ये तो अगले वाले के लिए छोड़ना पड़ेगा।' यह फ़ैसला आसान नहीं था। टीनशेड की माँग उनके अपने मोहल्ले से थी, और चुनाव से पहले किसी भी सरपंच का मन करता है कि हर पत्थर पर अपना नाम छोड़ जाए।

जल्दबाज़ी की क़ीमत

2015 में बाड़मेर ज़िले की एक पंचायत में मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने गया था। वहाँ के सरपंच ने आचार संहिता लगने से नौ दिन पहले सात कार्यादेश एक साथ जारी किए थे, कुल ₹11,40,000 के। चार कामों की तकनीकी स्वीकृति फ़ाइल में थी ही नहीं। सचिव ने बताया कि 'JEN साहब बाद में कर देंगे' वाला भरोसा था। JEN साहब का तबादला चुनाव से पहले हो गया। नए सरपंच ने उन कामों को हाथ लगाने से मना कर दिया, ठेकेदार ने अधूरी सामग्री का बिल पंचायत पर ठोका, और पूर्व सरपंच के नाम ₹3,10,000 की आपत्ति आज भी खुली है।

आख़िरी महीनों में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा फिसलती हैं:

1. बिना नाप के भुगतान, क्योंकि 'काम तो हो ही गया है'।
2. एक ही बैठक में दस-बारह बिलों पर दस्तख़त, बिना वाउचर मिलाए।
3. ऐसे नए कार्यादेश, जिनकी स्वीकृति अधूरी है और जो आचार संहिता के बीच में लटक जाएँगे।

क़ानून क्या कहता है आचार संहिता के दौरान पंचायत क्या कर सकती है और क्या नहीं, यह राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से तय होता है। आम तौर पर नए कामों की स्वीकृति और नए कार्यादेश रुक जाते हैं, जबकि जिन कामों का कार्यादेश पहले जारी हुआ हो और ज़मीन पर काम शुरू हो चुका हो, वे कई राज्यों में जारी रह सकते हैं। कुछ राज्यों में भुगतान के लिए भी अलग अनुमति चाहिए। आयोग का ताज़ा आदेश ब्लॉक से लिखित में मँगवाइए। पिछले चुनाव का आदेश इस बार लागू हो, यह ज़रूरी नहीं।

लंबित भुगतान पहले

लीला बाई ने सबसे पहले खड़ंजे का बचा हुआ काम पूरा करवाया, अंतिम नाप JEN से करवाया और ₹64,000 का भुगतान फ़रवरी के दूसरे हफ़्ते में PFMS से निकाला। चारदीवारी के लिए उन्होंने एक अलग नोट लिखा: कितनी नींव भरी गई, कितनी ईंटें स्टॉक रजिस्टर में दर्ज हैं, कौन-सा बिल अभी चुकाना बाक़ी है। उस नोट पर सचिव और दो वार्ड पंचों के दस्तख़त लिए गए।

टीनशेड का कार्यादेश उन्होंने ग्राम सभा के प्रस्ताव से स्थगित करवाया, ताकि अगला सरपंच उसे रद्द करे या आगे बढ़ाए, पर किसी अनकहे वादे के बोझ के साथ नहीं।

मार्च की एक दोपहर उन्होंने मुझे उस काग़ज़ की फ़ोटो वॉट्सऐप पर भेजी। पहली दो पंक्तियों पर हरी स्याही से निशान थे। तीसरी पंक्ति के आगे बस इतना लिखा था: 'अगले के हवाले'।

अपनी पंचायत का आईना

उसी हफ़्ते लीला बाई ने एक और काग़ज़ भेजा। यह पंचायत विकास सूचकांक (अंग्रेज़ी में Panchayat Advancement Index, जिसे ब्लॉक वाले 'PAI' कहते हैं) की उनकी पंचायत वाली शीट थी। साथ में एक पंक्ति: 'चौधरी जी, हम "परफ़ॉर्मर" हैं। ये अच्छा है या बुरा?'

यह सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय ने देश की सभी ग्राम पंचायतों को एक ही पैमाने पर नापने के लिए बनाया है। आधार वही नौ स्थानीय विषय हैं जिनसे आपने GPDP बनाई थी: ग़रीबी-मुक्त और आजीविका वाला गाँव, स्वस्थ गाँव, बाल-हितैषी गाँव, पर्याप्त पानी, स्वच्छ और हरा गाँव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव, सुशासन, और महिला-हितैषी गाँव। हर विषय के नीचे दर्जनों संकेतक हैं, और अंक जोड़कर पंचायत को पाँच श्रेणियों में से किसी एक में रखा जाता है: अचीवर, फ़्रंट रनर, परफ़ॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर।

मैंने लीला बाई को सच बताया। परफ़ॉर्मर बीच की श्रेणी है, और पहली गिनती में देश की ज़्यादातर पंचायतें इसी के आसपास निकलीं। सबसे ऊपर वाली श्रेणी में, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, एक भी पंचायत नहीं पहुँची। इसलिए शर्माने की बात नहीं थी। पर इतराने की भी नहीं।

अंक कौन भरता है

असली सवाल मैंने उनसे यह पूछा: 'शीट में जो आँकड़े हैं, वे भरे किसने?'

जवाब वही था जिसका मुझे डर था। सचिव ने, पोर्टल पर, एक दोपहर में।

2024 में सीहोर ज़िले की एक पंचायत में मैंने यही शीट खोलकर देखी थी। 'स्वस्थ गाँव' वाले हिस्से में संस्थागत प्रसव शत-प्रतिशत दर्ज था। उसी पंचायत की ANM के रजिस्टर में पिछले साल के दो प्रसव घर पर हुए दिखते थे, एक तो नाले पार वाले टोले में, बारिश की रात। सचिव ने कहा, 'साहब, ऊपर से फ़ॉर्मेट आया था, हमने भर दिया।' उन्होंने कुछ छिपाया नहीं था। बस किसी ने उनसे ANM का रजिस्टर देखने को कहा ही नहीं था।

सच कहूँ तो शुरू में मुझे इस सूचकांक पर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि यह भी उन रैंकिंगों जैसा निकलेगा जिनमें पोर्टल पर हरा निशान लगाने वाली पंचायत आगे और ज़मीन पर काम करने वाली पीछे रह जाती है। मेरी राय पूरी तरह बदली नहीं है, पर थोड़ी खिसकी है। अगर आँकड़े ईमानदारी से भरे जाएँ तो यह शीट पहली बार पंचायत को बताती है कि वह किस खाने में कमज़ोर है। ख़तरा सूचकांक में नहीं, उसे भरने के तरीक़े में है।

पाँच सवाल, जो पोर्टल नहीं पूछता

सूचकांक के अलावा मैं हर पाँचवें साल के सरपंच से एक घंटा अकेले बैठकर ये पाँच सवाल लिखवाता हूँ। जवाब काग़ज़ पर हों, मन में नहीं:

1. पिछली चार अनिवार्य ग्राम सभाओं में औसत उपस्थिति कितनी रही, और कितनी बार कोरम पूरा हुआ?
2. आपकी पंचायत में कितनी स्थायी समितियाँ काग़ज़ पर हैं, और उनमें से कितनी की पिछले छह महीने में बैठक हुई?
3. पिछले ऑडिट के कितने पैरा अब भी खुले हैं, और हर पैरे का जवाब किस फ़ाइल में है?
4. अपनी आय (गृह कर, किराया, नीलामी) पहले साल कितनी थी और इस साल कितनी है?
5. अगर आप कल बीमार पड़ जाएँ, तो कौन-सा काम रुक जाएगा क्योंकि उसकी जानकारी सिर्फ़ आपके दिमाग़ में है?

पाँचवाँ सवाल सबसे ज़्यादा चुभता है। लीला बाई ने उस पर लिखा: 'नल-जल का बिजली बिल, जल समिति का बैंक खाता, और श्मशान वाली ज़मीन का पटवारी से झगड़ा।' तीनों बातें उनके फ़ोन में थीं, किसी रजिस्टर में नहीं।

अगले मंगलवार उन्होंने सचिव, ANM और आँगनवाड़ी वाली बहनजी को एक साथ बुलाया और सूचकांक की शीट मेज़ पर रख दी। 'स्वस्थ गाँव' वाले खाने में तीन आँकड़े बदले गए। अंक घट गए। लीला बाई ने संशोधित शीट की फ़ोटो भेजी, और नीचे लिखा: 'अब परफ़ॉर्मर से नीचे खिसक गए, पर अबकी बार सही खिसके हैं।'

फ़ोन से रजिस्टर तक

लीला बाई ने अगले दस दिन उन तीन बातों को फ़ोन से निकालकर काग़ज़ पर उतारने में लगाए। नल-जल के बिजली कनेक्शन का उपभोक्ता नंबर, बिल आने की तारीख़ और पिछले बारह महीनों का भुगतान अब एक पतले रजिस्टर में है, जिसके कवर पर मोटे अक्षरों में 'नल-जल पंजी' लिखा है। जल समिति के खाते में दो दस्तख़त चलते थे: उनका अपना और उनके भतीजे का, जो समिति का कोषाध्यक्ष था। उन्होंने बैंक में आवेदन देकर दस्तख़त का अधिकार व्यक्ति के नाम से हटाकर पद के नाम पर करवाया, यानी 'समिति अध्यक्ष' और 'सचिव', जो भी हों। श्मशान वाली ज़मीन के झगड़े की एक फ़ाइल बनी, जिसमें पटवारी के तीन पत्र तारीख़ के क्रम से लगे हैं और सबसे ऊपर एक पन्ने का नोट है कि बात कहाँ अटकी है।

यह मामूली काम लगता है। है नहीं।

कच्ची फ़ाइल सवाई माधोपुर ज़िले की एक पंचायत में 2015 से 2020 तक एक सरपंच ने बरसाती पानी रोकने का बढ़िया काम किया। जल समिति बनी, उसके खाते में ₹1,40,000 जमा हुए, और गाँव वाले उन्हें 'पानी वाले सरपंच जी' कहने लगे। खाते के दोनों दस्तख़तकर्ता वे ख़ुद और उनके एक रिश्तेदार थे। 2020 में वे चुनाव हार गए। नई सरपंच ने समिति की बैठक बुलाई तो पता चला कि खाता चलाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। पूर्व सरपंच ने दस्तख़त बदलवाने में 'समय निकाला', जो डेढ़ साल का निकला। इस बीच खाता निष्क्रिय हो गया और अगले ऑडिट में पैरा बना कि सार्वजनिक राशि बिना उपयोग के पड़ी है। जवाब किससे माँगा गया, यह मुझे पक्का नहीं पता। पर दो गर्मियाँ उन एनीकटों की मरम्मत नहीं हुई।

तुलना के लिए दो राज्य

2019 में मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले की एक ग्राम पंचायत गया था। भवन की बाहरी दीवार पर पूरे साल का कैलेंडर पेंट किया हुआ था: कौन-सी ग्राम सभा किस तारीख़ को, कौन-सी समिति हर महीने के किस दिन बैठेगी। सरपंच पिछले साल बदल चुके थे। मैंने उपस्थित एक बुज़ुर्ग से पूछा कि नए सरपंच ने कुछ बदला क्या। वे बोले, 'साहब, तारीख़ दीवार पर है। बदलेगा तो पेंट करवाना पड़ेगा।' मुझे यह जवाब आज भी पसंद है। नियम किसी के मन में नहीं, दीवार पर लिखा हो तो उसे तोड़ने में मेहनत लगती है।

केरल में, 2014 की त्रिशूर यात्रा के दौरान, मैंने वार्ड सभाओं और योजना के 'कार्यकारी समूह' देखे थे। ये विषयवार समूह हैं, जिनमें स्थानीय शिक्षक, नर्स, किसान और स्वयं सहायता समूह की औरतें बैठती हैं, और जो हर साल योजना का मसौदा तैयार करते हैं। पंचायत अध्यक्ष बदलते रहते हैं, समूहों की बनावट वैसी ही रहती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे शक है कि यह ढाँचा राजस्थान या बिहार में ज्यों-का-त्यों चल पाएगा। वहाँ दशकों की साक्षरता और राज्य का सहारा पीछे खड़ा है। पर एक हिस्सा उठाया जा सकता है: योजना बनाने वाले लोग सरपंच के चुने हुए नहीं, ग्राम सभा के चुने हुए हों।

समितियाँ जो आपके बिना बैठें

पाँचवें साल में हर स्थायी समिति के लिए ये चार चीज़ें तय कर दीजिए:

1. बैठक का निश्चित दिन, जैसे हर महीने का पहला गुरुवार, ग्राम सभा के प्रस्ताव में दर्ज।
2. समिति का अलग कार्यवाही रजिस्टर, पंचायत की अलमारी में, किसी के घर में नहीं।
3. अध्यक्ष सरपंच के अलावा कोई और, ख़ासकर निर्माण, जल और शिक्षा समितियों में।
4. जिस समिति का बैंक खाता है, उसमें दस्तख़त का अधिकार पद के नाम पर हो, व्यक्ति के नाम पर नहीं।

चूरू वाले महावीर जी ने यह सूची पढ़कर कहा था, 'चौधरी जी, ये सब कर दिया तो मेरी ज़रूरत क्या रहेगी?' मैंने कहा कि ठीक यही बात है।

अप्रैल के आख़िरी हफ़्ते में लीला बाई अपनी बेटी के पास उदयपुर गई थीं। उसी गुरुवार जल समिति की बैठक हुई, उनके बिना। उन्हें किसी ने फ़ोन नहीं किया। शाम को कोषाध्यक्ष ने कार्यवाही रजिस्टर के पन्ने की फ़ोटो भेजी: सात सदस्य मौजूद, मोटर की सर्विसिंग के लिए ₹2,300 स्वीकृत, अगली बैठक मई का पहला गुरुवार। लीला बाई ने वह फ़ोटो मुझे आगे भेज दी, बिना एक भी शब्द लिखे।

चार्ज सौंपना: वही अलमारी, इस बार पूरे पन्ने

कमला देवी का कार्यकाल पूरा होने में तीन हफ़्ते बचे थे जब उन्होंने मुझे भीलवाड़ा बुलाया। फ़ोन पर बस इतना कहा, 'चौधरी जी, चार्ज देना है। आप बैठ जाना, बोलना कुछ मत।' मैं गया। पंचायत भवन वही था, बरामदे की वही टूटी जाली, और भीतर वही लोहे की हरी अलमारी जिसके सामने वे पाँच साल पहले ख़ाली हाथ खड़ी थीं।

नए सरपंच तीस-बत्तीस साल के एक लड़के थे, नाम यहाँ गोपाल मान लीजिए, जो पहली बार चुने गए थे। साथ में सचिव, दो वार्ड पंच और गोपाल के एक चाचा, जो बिना बुलाए आए थे और दरवाज़े के पास कुर्सी खींचकर बैठ गए। कमला देवी ने अलमारी खोली और एक पतली फ़ाइल सबसे पहले निकाली। उस पर हाथ से लिखा था: 'चार्ज-सूची'।

सूची में बारह मद थे, वही बारह जो वे पाँच साल से हर नए सरपंच को गिनवाने की सलाह देती आई थीं। पर उनकी अपनी सूची में हर मद के आगे तीन बातें और लिखी थीं:

1. कैश बुक: आख़िरी प्रविष्टि की तारीख़, अंतिम शेष, और उसी दिन की बैंक पासबुक से मिलान का अंक।
2. अधूरे काम: चार, हर एक की माप पुस्तिका का क्रमांक और आख़िरी नाप की तारीख़।
3. लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र: एक, ₹2,10,000 का, जो ब्लॉक में जमा हो चुका था, पावती की प्रति साथ।
4. खुले ऑडिट पैरा: दो, और हर पैरे के आगे उस फ़ाइल का नाम जिसमें जवाब रखा है।
5. उनके अपने DSC को निष्क्रिय करवाने और बैंक से दस्तख़त-अधिकार हटवाने के आवेदन की प्रति, जिस पर बैंक की मुहर थी।
6. तीन स्थायी समितियों के कार्यवाही रजिस्टर, और अगली बैठकों की तारीख़ें।

फिर उन्होंने कैश बुक गोपाल के आगे रखी। गोपाल ने उसे उठाया, दो पन्ने पलटे और बंद करने लगे।

'बाई सा, आप पर पूरा भरोसा है।'

'भरोसा मत करो, भैया। गिनो।'

चाचा दरवाज़े के पास से हँसे। कमला देवी ने उधर देखा भी नहीं। गोपाल ने गिनना शुरू किया, और सचिव साथ में मिलाते गए। पहले दिन ही कमला देवी ने हर पन्ने के कोने पर क्रमांक की मुहर लगवाई थी और पहले पन्ने पर लिखवाया था कि रजिस्टर में कुल कितने पन्ने हैं। गिनती में चालीस मिनट लगे। बीच में बिजली गई, तो गोपाल ने फ़ोन की टॉर्च जलाकर गिनती जारी रखी। मैं चुप बैठा रहा, जैसा कहा गया था।

एक बात मुझे उस दिन पता चली जो मैंने पहले नहीं सोची थी। फ़ाइल के सबसे ऊपर एक अलग पन्ना था, उनके अपने हाथ का लिखा। उसमें 2011 के उन चौदह ग़ायब पन्नों का पूरा ब्योरा था: किस तारीख़ को रजिस्टर लौटा, किस पन्ने से किस पन्ने तक कटे थे, किस-किस ऑडिट में यह सवाल उठा और हर बार क्या जवाब दिया गया। आख़िरी पंक्ति थी: 'यह पैरा मेरे कार्यकाल से पहले का है। मेरे बाद वाले सरपंच से इसका जवाब न माँगा जाए।' वह पैरा पाँच साल में कभी बंद नहीं हुआ। आज भी बंद हुआ है या नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। पर अब कम से कम वह किसी तीसरे आदमी के सिर नहीं जाएगा।

गिनती पूरी हुई। सूची के नीचे चार दस्तख़त हुए: कमला देवी, गोपाल, सचिव और एक वार्ड पंच। दूसरे वार्ड पंच ने अँगूठा लगाया। कमला देवी ने सूची की दो प्रतियाँ और करवाईं, एक अलमारी में, एक गोपाल के हाथ में, एक अपने झोले में।

फिर उन्होंने अलमारी की चाबी निकाली। उसमें एक लाल धागा बँधा था। चाबी गोपाल की हथेली पर रखते हुए उन्होंने इतना ही कहा, 'ये धागा मत खोलना। खोई तो दूर से दिख जाएगी।'

चाचा उठकर बाहर चले गए। गोपाल ने कैश बुक फिर खोली, आख़िरी भरे पन्ने के नीचे एक लकीर खींची, और उसके नीचे अगली तारीख़ डाली। कलम रुकी। उन्होंने कमला देवी की ओर देखा।

'पहली प्रविष्टि क्या लिखूँ, बाई सा?'

कमला देवी झोला कंधे पर टाँग चुकी थीं। बरामदे की टूटी जाली के पास रुककर बोलीं, 'जो सचिव जी बोलें, वो नहीं। जो पासबुक में है, वो।'

अलमारी के भीतर कैश बुक के आख़िरी पन्ने के कोने पर मुहर का अंक साफ़ पढ़ा जा सकता था: 200। उससे पहले के एक सौ निन्यानवे पन्ने भी अपनी जगह थे।