पानी, सफ़ाई और सेहत

टंकी का उद्घाटन और टोंटी की चुप्पी

टोंटी घुमाने पर पहले हवा निकलती है, सूँ-सूँ की आवाज़ के साथ, और फिर कुछ नहीं। बाराँ ज़िले के उस गाँव में यही आवाज़ अप्रैल 2022 से अगस्त तक हर घर में सुनी गई। रामनिवास ने मुझे बताया था कि शुरू के दो हफ़्ते लोग रोज़ टोंटी घुमाते थे, फिर हफ़्ते में एक बार, और जून आते-आते बच्चों ने उन पर पतंग की डोर लपेटनी शुरू कर दी।

टंकी में कोई ख़राबी नहीं थी। पाइपलाइन भी बिछ चुकी थी, 310 घरों तक। कमी तीन चीज़ों की थी, और तीनों काग़ज़ पर थीं। नलकूप की मोटर के लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन डिस्कॉम में लंबित था, क्योंकि डिमांड नोट के ₹18,600 कौन भरेगा, यह तय नहीं हुआ था। ठेकेदार कहता था उसका काम टंकी और पाइप तक था। विभाग कहता था कि योजना पंचायत को सौंपी जा चुकी है। और सौंपे जाने का सबूत एक प्रमाणपत्र था, जिस पर उद्घाटन वाले दिन, फूलमालाओं और फ़ोटोग्राफ़र के बीच, रामनिवास ने ख़ुद दस्तख़त किए थे।

'साहब खड़े थे, विधायक जी आने वाले थे,' रामनिवास बोले। 'सचिव ने कहा बस औपचारिकता है। मैंने पढ़ा भी नहीं।'

उस एक पन्ने का शीर्षक था 'कार्य पूर्णता एवं हस्तांतरण प्रमाणपत्र'। उस पर दस्तख़त होते ही चलाने की ज़िम्मेदारी पंचायत की हो गई, और ठेकेदार की ज़मानत राशि लौटाने का रास्ता खुल गया। मोटर एक दिन भी नहीं चली थी।

बनाना एक बार, चलाना हर महीने

नल-जल योजना की सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी यह है कि काम टंकी के साथ पूरा हो जाता है। असल में टंकी के साथ एक मासिक बिल शुरू होता है, जो अगले पचीस-तीस साल हर महीने आएगा। रामनिवास के गाँव में जब आख़िरकार सितंबर 2022 में पानी चला, तो पहले महीने का ख़र्च कुछ ऐसा बैठा:

• बिजली बिल: लगभग ₹4,200
• पंप ऑपरेटर का मानदेय: ₹3,000
• ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन की गोलियाँ: ₹450
• लीकेज की छोटी मरम्मत (दो जगह पाइप फटा): ₹1,100

कुल ₹8,750। हर महीने। यह पैसा किसी योजना से अपने आप नहीं आता। पंद्रहवें वित्त आयोग के बँधे अनुदान से पेयजल के रखरखाव पर ख़र्च हो सकता है, पर वह अनुदान साल में दो किस्तों में आता है और उसी में सफ़ाई के काम भी निपटाने होते हैं। बाक़ी का रास्ता एक ही है: जल-शुल्क, यानी हर घर से महीने का तय पैसा।

रामनिवास ने ₹50 प्रति घर तय किया। हिसाब सीधा था: 310 घर, ₹15,500 महीना, ख़र्च निकालकर हर महीने ₹6,750 मरम्मत कोष में। पहले महीने 212 घरों ने दिया। तीसरे महीने 140 ने। जिन घरों में टोंटी पर पानी कम दबाव से आता था (ऊपर के टोले में, टंकी से सबसे दूर) उन्होंने सबसे पहले देना बंद किया, और उनकी बात में दम था।

समिति जो काग़ज़ पर बनी थी

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देश हर गाँव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC, कई राज्यों में इसे पानी समिति कहते हैं) बनाने को कहते हैं, जिसमें आधे सदस्य महिलाएँ हों और कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। रामनिवास के गाँव में समिति 2020 में बनी थी। उसकी बैठकों का रजिस्टर मैंने देखा: चार बैठकें, चारों का विवरण एक ही लिखावट में, और ग्यारह में से सात सदस्यों के दस्तख़त हर बार एक जैसे, जैसे किसी ने एक साँस में करवा लिए हों। समिति की दो महिला सदस्यों को पूछने पर पता चला कि वे सदस्य हैं।

मैं मानता हूँ कि मुझे शुरू में लगता था यह समिति एक और सरकारी खानापूर्ति है, जो हर योजना के साथ आती है और योजना के साथ चली जाती है। बाराँ के बाद मेरी राय बदली। जिन गाँवों में मैंने नल-जल योजना को तीसरे और चौथे साल तक चलते देखा, उनमें सरपंच अच्छा था या नहीं, यह उतना मायने नहीं रखता था। मायने यह रखता था कि शुल्क कौन वसूलता है, और वसूली का हिसाब किसके सामने पढ़ा जाता है।

दिसंबर 2022 में रामनिवास ने समिति की पहली असली बैठक बुलाई, ऊपर के टोले की एक औरत के आँगन में। कमला बाई नाम की सदस्य ने सबसे पहले हाथ उठाया।

'पचास रुपया हम देंगे,' उन्होंने कहा। 'पर पहले वाल्व की चाबी किसके पास रहती है, ये बताओ।'

कमरे में हँसी फैली, फिर चुप्पी। जवाब सबको पता था। पंप ऑपरेटर शंकरलाल निचले टोले में रहते थे, और वाल्व की चाबी उनकी कमर में बँधे धागे से लटकती थी। सुबह छह बजे वाल्व खुलता, पहले निचले टोले की तरफ़, जहाँ उनका घर, उनके भाई का घर और चौपाल वाली दुकान थी। ऊपर के टोले तक पानी पौने आठ बजे पहुँचता, और बीस मिनट में दबाव गिर जाता। जिन घरों ने ₹50 देना बंद किया था, वे बेईमान नहीं थे। वे बीस मिनट के पानी का दाम ₹50 नहीं मान रहे थे।

उस बैठक में तीन फ़ैसले हुए, और तीनों रजिस्टर में कमला बाई की बेटी ने लिखे, जो आठवीं पास थी:

1. वाल्व खुलने की समय-सारणी टंकी की दीवार पर पेंट से लिखी जाएगी। एक दिन निचला टोला पहले, अगले दिन ऊपर का।
2. शुल्क की रसीद-बुक समिति के पास रहेगी, ऑपरेटर के पास नहीं। हर रसीद की कार्बन कॉपी।
3. हर महीने की पहली तारीख़ को वसूली और ख़र्च का हिसाब टंकी के नीचे पढ़ा जाएगा, ज़ोर से।

शंकरलाल नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, 'तो फिर चाबी भी ले लो।' कमला बाई ने ले ली।

मुफ़्त पानी का भ्रम

हैंडपंप के ज़माने में पानी का कोई बिल नहीं था। हैंडपंप ख़राब होता तो लोग पंचायत को कोसते, पंचायत PHED को लिखती, और दो महीने बाद मिस्त्री आता। इस बीच औरतें दूसरे टोले के कुएँ पर जातीं। उस मुफ़्त पानी की असली क़ीमत औरतों के घंटे थे, जो किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं होते थे।

नल घर तक आया, तो वह क़ीमत ग़ायब नहीं हुई। उसका रूप बदला, और अब वह रुपये में माँगी जाती है। यही बात समझाना सरपंच के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि गाँव के कान में दूसरी आवाज़ें भी पड़ती हैं। 'सरकार की टंकी है, सरकार का पानी है, पैसा किस बात का?' यह वाक्य मैंने बाराँ, विदिशा और रोहतास तीनों जगह लगभग इन्हीं शब्दों में सुना है।

कच्ची फ़ाइल बाराँ के उसी ब्लॉक की एक दूसरी पंचायत में सरपंच ने 2022 के अंत में, अगले चुनाव को ध्यान में रखकर, ग्राम सभा में घोषणा की कि जल-शुल्क माफ़ है। तालियाँ बजीं। जुलाई 2023 में मोटर जल गई। रिवाइंडिंग का अनुमान ₹22,000 का था। मरम्मत कोष में ₹1,340 थे। बँधे अनुदान की अगली किस्त अटकी थी, क्योंकि पिछला UC नहीं गया था। पाँच महीने योजना बंद रही। बाद की जाँच में ब्लॉक ने पूछा कि शुल्क माफ़ी का प्रस्ताव किस नियम के तहत पास हुआ और उससे हुई आय की हानि की भरपाई कौन करेगा। उस प्रश्न का लिखित उत्तर फ़ाइल में आज तक नहीं है।

क़ानून क्या कहता है जल जीवन मिशन के परिचालन दिशानिर्देश योजना के संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति (VWSC) को देते हैं, और उपयोगकर्ता-शुल्क को इसका आधार मानते हैं। शुल्क कितना हो, कौन तय करे, माफ़ी किसे मिले, और पैसा किस खाते में रहे, यह आपके राज्य के पंचायती राज अधिनियम, उसके नियमों और राज्य जल नीति से तय होता है। कुछ राज्यों में VWSC का अलग बैंक खाता होता है, कहीं राशि पंचायत की अपनी आय में दर्ज होती है। अपने राज्य का नियम ब्लॉक से लिखित में लीजिए, और शुल्क का प्रस्ताव ग्राम सभा से पास करवाइए। ग्राम सभा का प्रस्ताव ही बाद में आपकी रक्षा करेगा, सरपंच की मौखिक घोषणा नहीं।

एक बात मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता: ₹50 सही रक़म है या नहीं। मैंने ₹30 पर चलती योजनाएँ देखी हैं, जहाँ बिजली सोलर पंप से थी, और ₹100 पर लड़खड़ाती योजनाएँ, जहाँ हिसाब कोई नहीं सुनाता था। रक़म से ज़्यादा फ़र्क़ इस बात से पड़ता है कि देने वाला अपना पैसा जाता हुआ देख सकता है या नहीं।

रामनिवास के गाँव में जनवरी 2023 की पहली तारीख़ को टंकी के नीचे पहली बार हिसाब पढ़ा गया। उस दिन 31 लोग आए, ज़्यादातर औरतें। मार्च में वसूली 140 घरों से बढ़कर 268 हो गई। ऊपर के टोले के सबसे आख़िरी घर ने, जहाँ पहले बीस मिनट पानी आता था, फ़रवरी में अपने तीन महीने का बकाया एक साथ चुकाया, ₹150, सिक्कों में।

वाल्व की चाबी अब कमला बाई के आँगन में नीम के पेड़ पर ठुकी एक कील पर टँगी रहती है। सुबह पौने छह बजे शंकरलाल उसे लेने आते हैं, और जाते-जाते रजिस्टर में समय लिखते हैं।

ODF के बाद: कचरा, गंदा पानी और वह गड्ढा जिसे कोई नहीं भरता

2 अक्टूबर 2019 तक ज़्यादातर गाँवों ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था। पंचायत भवन की दीवार पर ODF का बोर्ड लगा, फ़ोटो खिंची, और कई सरपंचों ने मान लिया कि सफ़ाई का अध्याय बंद हुआ। अब वह फिर खुल गया है, और इस बार उसका नाम ODF प्लस है। शौचालय गिनने की जगह अब गिनती होती है उन चीज़ों की जो गाँव रोज़ बाहर फेंकता है: रसोई और नहाने का गंदा पानी, प्लास्टिक की थैलियाँ, गोबर, और भरे हुए शौचालयों के गड्ढे।

यह काम शौचालय बनवाने से कठिन है। शौचालय एक बार बनता है। कचरा रोज़ पैदा होता है।

विदिशा ज़िले की एक पंचायत में 2022 में मैं एक प्रशिक्षण के बाद रुक गया था, क्योंकि वहाँ के उपसरपंच मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। मुख्य नाली के आख़िरी सिरे पर, स्कूल जाने वाले रास्ते से तीस क़दम दूर, एक सामुदायिक सोख्ता गड्ढा था। पंचायत ने उसे पिछले साल ₹65,000 में बनवाया था, ईंट की दीवार, ऊपर लोहे की जाली, सब नाप के हिसाब से। आठ महीने में वह भर चुका था। ऊपर काली परत, उस पर प्लास्टिक की पन्नियाँ, और किनारे से रिसता पानी जो रास्ते पर फैलकर बच्चों की चप्पलों में चिपकता था। उपसरपंच बोले, 'साहब, बनवाने का पैसा था। साफ़ करवाने का किसी के पास नहीं।'

मैंने पूछा कि गड्ढा साफ़ करना किसकी ज़िम्मेदारी है। सचिव ने सफ़ाईकर्मी का नाम लिया। सफ़ाईकर्मी ने कहा कि उसकी ड्यूटी गलियों में झाड़ू की है, गड्ढे में उतरने की नहीं। सरपंच ने ब्लॉक का नाम लिया। ब्लॉक ने, बाद में, कहा कि परिसंपत्ति पंचायत की है। चारों बातें सही थीं। गड्ढा फिर भी भरा था।

बनाने का बजट और चलाने का बजट दो अलग चीज़ें हैं, और ODF प्लस में ज़्यादातर पंचायतें इसी फ़र्क़ पर फिसलती हैं। सोख्ता गड्ढा, कचरा-शेड, नाडेप खाद-गड्ढा, प्लास्टिक इकट्ठा करने का केंद्र, ये सब GPDP में आसानी से चढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका प्राक्कलन बनता है, फ़ोटो आती है और परिसंपत्ति रजिस्टर में एक पंक्ति जुड़ती है। इनकी सफ़ाई और मरम्मत किसी प्राक्कलन में नहीं आती।

पंद्रहवें वित्त आयोग का बँधा अनुदान, जिसका 60 प्रतिशत हिस्सा पेयजल और स्वच्छता से जुड़ा है, ODF स्थिति बनाए रखने और अपशिष्ट प्रबंधन पर ख़र्च हो सकता है। मैंने बहुत कम पंचायतें देखी हैं जो उसमें से हर साल रखरखाव के लिए एक तय रक़म अलग रखती हैं। ज़्यादातर पूरा पैसा नए निर्माण में लगा देती हैं, और फिर पुराने निर्माण को सड़ते देखती हैं।

विदिशा वाले गड्ढे के बाद मैंने अपने प्रशिक्षणों में एक नियम जोड़ा। कोई भी स्वच्छता-परिसंपत्ति GPDP में डालने से पहले उसी प्रस्ताव में चार बातें लिखिए:

1. इसे कौन साफ़ करेगा या चलाएगा (व्यक्ति या समूह का नाम, पद नहीं)।
2. कितने दिन में एक बार (सोख्ता गड्ढे के लिए आमतौर पर साल में दो बार गाद निकालनी पड़ती है, मिट्टी पर निर्भर है)।
3. इसका पैसा किस मद से आएगा, और कितना।
4. सफ़ाई होने की प्रविष्टि किस रजिस्टर में और किसके दस्तख़त से होगी।

अगर चौथे सवाल का जवाब नहीं है, तो बाक़ी तीन भी काग़ज़ पर ही रहेंगे।

कचरा गाड़ी का क़िस्सा भी लगभग यही है। रोहतास की एक पंचायत ने 2021 में ₹1,48,000 की बैटरी वाली कचरा गाड़ी ख़रीदी। उसके लिए चालक का मानदेय तय नहीं हुआ, न घरों से कोई शुल्क। जब मैं 2023 में वहाँ गया, गाड़ी पंचायत भवन के पीछे खड़ी थी, दोनों पिछले टायर बैठे हुए, और उसकी ट्रॉली में किसी ने उपले सुखाने को रख दिए थे। गाड़ी परिसंपत्ति रजिस्टर में पूरी क़ीमत पर दर्ज थी।

इसके उलट, राजगढ़ ज़िले की एक पंचायत में स्वयं सहायता समूह की चार औरतें हर घर से ₹20 महीना लेकर साइकिल-ठेले से कचरा उठाती थीं। गीला कचरा नाडेप गड्ढे में जाता, और उसकी खाद वे ख़ुद ₹6 किलो में बेचती थीं। मुझे नहीं पता यह व्यवस्था अब भी चल रही है या नहीं। पिछली बार जब मैंने फ़ोन किया, समूह की अध्यक्ष ने बताया कि नए सचिव ने अभी तक नाडेप गड्ढे की मरम्मत का प्रस्ताव आगे नहीं भेजा है, और खाद इस बार घर के आँगन में ढेर लगाकर बन रही है।

विदिशा का वह गड्ढा, जहाँ तक मुझे ख़बर है, 2023 की बरसात से पहले एक बार साफ़ हुआ। गाद निकालने वाले मज़दूरों को पैसा उपसरपंच ने अपनी जेब से दिया था, ₹2,400। उसकी कोई रसीद पंचायत की फ़ाइल में नहीं है।

आँगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र: निरीक्षण रजिस्टर में दस्तख़त करने से आगे

हर आँगनवाड़ी केंद्र में एक निरीक्षण रजिस्टर होता है। उसमें सुपरवाइज़र, CDPO, कभी-कभी कोई डॉक्टर और अक्सर सरपंच अपनी टिप्पणी लिखते हैं। ज़्यादातर टिप्पणियाँ एक जैसी होती हैं: 'केंद्र खुला मिला, बच्चे उपस्थित, व्यवस्था संतोषजनक।' नीचे दस्तख़त, तारीख़, और कभी-कभी पंचायत की मोहर।

शहडोल ज़िले की एक पंचायत में 2022 में मैंने ऐसा एक रजिस्टर पलटा था। सरपंच के चौदह दस्तख़त थे, अठारह महीनों में। हर बार 'संतोषजनक'। उसी साल अगस्त में ANM ने गाँव के बच्चों की बाँह का घेरा नापने वाले फीते (MUAC टेप) से जाँच की, और नौ बच्चे गंभीर कुपोषण की लाल पट्टी में निकले। आँगनवाड़ी की वज़न मशीन मार्च से ख़राब थी। वृद्धि-चार्ट पर पाँच महीने से कोई नई बिंदी नहीं लगी थी। सरपंच ईमानदार आदमी थे और उन्होंने केंद्र सचमुच देखा था। उन्होंने बस वह नहीं देखा जो देखने लायक़ था।

'बच्चे तो रोज़ आते थे, साहब, दलिया भी बनता था,' उन्होंने मुझसे कहा। उनकी बात ग़लत नहीं थी। दलिया बनता था। वज़न नहीं होता था।

निरीक्षण का मतलब यह देखना है कि केंद्र खुला है या नहीं, यह तो बस शुरुआत है। असली सवाल यह है कि केंद्र अपना काम कर रहा है या नहीं, और उसका सबूत रजिस्टरों में होता है, आपकी आँखों के सामने नहीं। आँगनवाड़ी में आधे घंटे बैठिए और ये पाँच चीज़ें माँगिए:

1. वज़न मशीन। उस पर अपना या किसी बच्चे का वज़न करवाइए। मशीन चलती है या नहीं, एक मिनट में पता चल जाता है।
2. वृद्धि-चार्ट या पोषण ट्रैकर ऐप की पिछली प्रविष्टि की तारीख़।
3. घर ले जाने वाले राशन (टेक होम राशन) का स्टॉक रजिस्टर, और उसी महीने का वितरण रजिस्टर। दोनों का जोड़ मिलाइए।
4. गर्भवती महिलाओं की सूची, और उनमें से कितनी का पहली तिमाही में पंजीकरण हुआ।
5. पिछले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की तारीख़, और उसमें कितने टीके लगे।

इनमें से किसी पर भी आपको आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को डाँटने का अधिकार नहीं है। वे महिला एवं बाल विकास विभाग की कर्मचारी हैं, पंचायत की नहीं। पर आप निरीक्षण रजिस्टर में ठीक-ठीक लिख सकते हैं कि क्या मिला, और उसकी एक प्रति CDPO को भेज सकते हैं। 'वज़न मशीन मार्च 2022 से बंद, बदलवाने की माँग' जैसी एक पंक्ति चौदह 'संतोषजनक' से ज़्यादा काम करती है, क्योंकि उस पर किसी को जवाब देना पड़ता है।

उप-स्वास्थ्य केंद्र पर भी यही बात लागू है। अधिकतर राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) होती है, जिसकी अध्यक्षता अक्सर कोई पंच या सरपंच करते हैं और सचिव आशा होती हैं। समिति के खाते में हर साल एक छोटी अबंधित राशि आती है। संरचना और रक़म राज्य के दिशानिर्देशों से तय होती हैं, इसलिए अपने ज़िले के स्वास्थ्य विभाग से लिखित में पूछ लीजिए। मैंने ऐसी समितियाँ देखी हैं जिनका पैसा तीन साल से खाते में पड़ा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उस पर दस्तख़त किसे करने हैं।

मैं मानता हूँ कि मेरी राय यहाँ बदली है। शुरुआती सालों में मैं सरपंचों से कहता था कि आँगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग का मामला है, आप सड़क और पानी पर ध्यान दीजिए, वरना दो नावों में पैर रहेगा। शहडोल के उन नौ बच्चों के बाद मैंने वह कहना छोड़ दिया। गाँव के बच्चों का वज़न किसी विभाग की फ़ाइल में कम होता है, पर उसका असर पंचायत की गलियों में दिखता है।

इसी पंचायत के रजिस्टर में एक और बात थी जो मुझे तब समझ नहीं आई थी। चौदह दस्तख़तों में से ग्यारह एक ही लिखावट में थे, तिरछे और तेज़। बाक़ी तीन अलग थे, धीमे, अक्षर जोड़-जोड़कर लिखे हुए। मैंने आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछा कि सरपंच कौन हैं।

उन्होंने रजिस्टर बंद किया और बोलीं, 'सरपंच तो बाई सा हैं। आते भैया जी हैं।'