ग्राम सभा: असली मालिक

ढोल, दीवार और फ़ोन

मुनादी वाले का नाम भैरूलाल था, और 2019 में अजमेर ज़िले की एक पंचायत में उसे एक फेरे के ₹300 मिलते थे। उस साल 2 अक्टूबर की ग्राम सभा से चार दिन पहले सचिव ने उसे बुलाया ही नहीं। सूचना पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई, और नोटिस बोर्ड भवन के बरामदे के अंदर था, जिसके लोहे के दरवाज़े पर ताला लगा रहता था। पंचायत में 2,340 पंजीकृत मतदाता थे। सभा में बीस लोग आए। मैं उनमें इक्कीसवाँ था, पीछे की दरी पर, और मैंने गिना था।

सचिव को कोई घबराहट नहीं थी। उपस्थिति रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए बोले, 'साहब, कोरम की चिंता मत करो, दस्तख़त शाम तक पूरे हो जाएँगे।' यही वह वाक्य है जिससे आधी पंचायतों की ग्राम सभाएँ काग़ज़ पर ज़िंदा रहती हैं और ज़मीन पर मर चुकी होती हैं। शाम तक जो दस्तख़त 'पूरे' होते हैं, वे सभा में बैठे लोगों के नहीं होते। और जिस दिन कोई नाराज़ ग्रामीण सूचना के अधिकार में उस दिन की उपस्थिति माँगता है और उसमें अपने मरे हुए दादा का अँगूठा पाता है, उस दिन जवाब सचिव से नहीं, सभा के अध्यक्ष से माँगा जाता है।

सभा की वैधता उस दिन तय नहीं होती जिस दिन सभा होती है। वह उस दिन तय होती है जिस दिन सूचना दी जाती है।

क़ानून क्या कहता है ग्राम सभा की सूचना कितने दिन पहले दी जाए और कोरम कितना हो, यह आपके राज्य का पंचायती राज अधिनियम और उसके नियम तय करते हैं। कई राज्यों में कोरम कुल मतदाताओं का दसवाँ हिस्सा रखा गया है, कुछ में कम, और कई राज्यों में महिलाओं या अनुसूचित जाति-जनजाति की न्यूनतम उपस्थिति की अलग शर्त भी है। सूचना की अवधि भी राज्य-दर-राज्य बदलती है। किसी प्रशिक्षक, पड़ोसी सरपंच या इस किताब के भरोसे मत रहिए। अपने राज्य के नियम की वह धारा निकालकर उसकी फ़ोटोकॉपी अपनी फ़ाइल में रखिए।

अजमेर वाली पंचायत में दसवें हिस्से का मतलब था कम से कम 234 लोग। बीस लोग उसका क़रीब बारहवाँ हिस्सा थे।

तीन रास्ते, तीन अलग गाँव

अगले साल नई सरपंच आईं, और उन्होंने भैरूलाल को वापस बुलाया। पर उन्होंने एक काम और किया जो मैंने बहुत कम सरपंचों को करते देखा है: उन्होंने पूछा कि कौन किस रास्ते से ख़बर पाता है। जवाब से साफ़ हुआ कि एक ही पंचायत में असल में तीन अलग गाँव बसे हैं।

• मुनादी उन तक पहुँचती है जो दिन में घर पर रहते हैं: बुज़ुर्ग, ज़्यादातर औरतें, और वे बस्तियाँ जहाँ फ़ोन तो है पर पंचायत के ग्रुप में नाम नहीं। ढोल को हर टोले में रुकना है, सिर्फ़ मुख्य चौक पर नहीं। भैरूलाल से कहिए कि सभा की तारीख़ के साथ एजेंडा का एक काम भी बोले ('हैंडपंप की मरम्मत पर फ़ैसला होगा')। ख़ाली तारीख़ से लोग नहीं आते।
• नोटिस बोर्ड काग़ज़ी सबूत है। उसे ताले के बाहर लगाइए, और उसी दिन सूचना की फ़ोटो लेकर तारीख़ के साथ फ़ाइल में रखिए। यही फ़ोटो बाद में सिद्ध करती है कि सूचना समय पर दी गई थी। एक प्रति स्कूल, आँगनवाड़ी और राशन की दुकान पर भी।
• वॉट्सऐप उन जवानों तक पहुँचता है जो सुबह मज़दूरी पर शहर निकल जाते हैं और मुनादी कभी नहीं सुनते। पर वह अकेला कभी मत रखिए।

उस पंचायत के वॉट्सऐप ग्रुप में 180 सदस्य थे। जब सरपंच ने सूची देखी तो उनमें सात औरतें थीं, और नाले के पार वाली बस्ती से, जहाँ लगभग 400 मतदाता रहते थे, सिर्फ़ दो नाम। जो सरपंच सोचते हैं कि 'ग्रुप में डाल दिया' मतलब 'सबको बता दिया', वे अनजाने में आधा गाँव सभा से बाहर कर देते हैं।

एक बात मैं ईमानदारी से कहूँ: मुझे पक्का नहीं पता कि किसी राज्य का नियम वॉट्सऐप संदेश को अपने आप में वैध सूचना मानता है या नहीं। मैंने इस पर कोई साफ़ आदेश नहीं पढ़ा। इसलिए मैं उसे तीसरा रास्ता मानता हूँ, पहला कभी नहीं।

2020 की 26 जनवरी को उस पंचायत में भैरूलाल ने नौ टोलों में ढोल बजाया। नाले के पार वाली बस्ती में उसके साथ वार्ड पंच भी गए, जिन्होंने हर तीसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। सुबह दस बजे तक दरी कम पड़ गई, और सचिव पड़ोस के मंदिर से दो और दरियाँ उठा लाए।

रजिस्टर में उस दिन 261 नाम थे। शाम तक एक भी नया नहीं जुड़ा।

जो लिखा गया, वही हुआ

उस 26 जनवरी को सबसे ज़्यादा मेहनत ढोल ने नहीं, एक नीले बॉल-पेन ने की। सरपंच ने कार्यवाही लिखने का काम सचिव पर नहीं छोड़ा। उन्होंने गाँव के स्कूल के एक रिटायर्ड मास्टर जी को मंच के बगल में बिठाया और कहा, 'जो बोला जाए, वही लिखना। जो मैं चाहूँ, वो नहीं।' मास्टर जी हँसे नहीं। ढाई घंटे में उन्होंने रजिस्टर के ग्यारह पन्ने भरे।

मैंने बीस साल में जितनी ग्राम सभाओं की कार्यवाही पढ़ी है, उनमें से ज़्यादातर एक ही साँचे की थीं: 'सभा सर्वसम्मति से संपन्न हुई। सभी प्रस्ताव पारित हुए।' दो वाक्य। न कौन बोला, न किसने विरोध किया, न कितने हाथ उठे। ऐसी कार्यवाही आपकी रक्षा नहीं करती। वह आपको उस हर बात का ज़िम्मेदार बना देती है जो बाद में उसमें जोड़ दी जाए।

कच्ची फ़ाइल 2018, नागौर ज़िले की एक पंचायत। ग्राम सभा में चरागाह की 14 बीघा ज़मीन पर एक निजी गौशाला को पट्टा देने की बात उठी और भारी विरोध के बाद टल गई। तीन महीने बाद उसी रजिस्टर में, उसी तारीख़ के नीचे, एक प्रस्ताव लिखा मिला कि सभा ने पट्टे की 'सहर्ष अनुशंसा' की है। जगह इसलिए मिल गई थी क्योंकि आख़िरी प्रविष्टि के नीचे आधा पन्ना ख़ाली छोड़ा गया था। गाँव के चार लोगों ने कलेक्टर को शिकायत दी, जाँच में स्याही का रंग अलग निकला, और पट्टा रद्द हुआ। सरपंच कहते रहे कि उन्होंने वह पंक्ति नहीं लिखवाई। हो सकता है सच कह रहे हों। पर दस्तख़त उन्हीं के थे, और उनके विरुद्ध पद के दुरुपयोग की जाँच खुली।

वह आधा ख़ाली पन्ना ही पूरा अपराध था।

रजिस्टर में क्या, कैसे

कार्यवाही-विवरण (यानी सभा में जो हुआ उसका लिखित ब्योरा) कोई साहित्य नहीं है। वह गवाही है। जिस दिन कोई विवाद अदालत या जाँच अधिकारी तक पहुँचेगा, उस दिन आप वहाँ बोलने के लिए नहीं होंगे, आपका रजिस्टर होगा। इसलिए:

1. सभा के दौरान ही लिखिए। घर ले जाकर 'साफ़' करने की आदत छोड़िए। काटा-पीटा हुआ असली रजिस्टर, सुंदर लिखी नक़ल से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है।
2. शुरू में संख्या और समय। सभा कितने बजे शुरू हुई, उस घड़ी कितने लोग थे, कोरम के लिए कितने चाहिए थे। अजमेर वाली पंचायत की उस सभा का पहला वाक्य था: 'प्रातः 10:40 पर उपस्थिति 238, आवश्यक कोरम 234।'
3. हर प्रस्ताव अलग क्रमांक पर। किसने रखा, किसने समर्थन किया, कितने पक्ष में, कितने विपक्ष में। 'सर्वसम्मति' तभी लिखिए जब सचमुच एक भी हाथ विरोध में न उठा हो।
4. असहमति नाम के साथ। जो विरोध करे, उसका नाम और उसकी बात दो पंक्तियों में। यह आपको कमज़ोर नहीं दिखाता; यह साबित करता है कि सभा में बोलने की आज़ादी थी।
5. आख़िरी पंक्ति के नीचे लकीर। बची हुई ख़ाली जगह को तिरछी रेखा से काटिए, ताकि कोई कुछ जोड़ न सके।
6. पढ़कर सुनाइए, फिर दस्तख़त। अध्यक्ष और सचिव के अलावा कम से कम तीन-चार उपस्थित ग्रामीणों के दस्तख़त, जिनमें एक महिला और एक उस बस्ती का व्यक्ति हो जिसका मुद्दा उठा।
7. फ़ोटो, और हो सके तो वीडियो। भरी हुई दरी की फ़ोटो, और कार्यवाही के हर पन्ने की फ़ोटो उसी दिन। कई राज्यों ने सभा की फ़ोटो पोर्टल पर डालने का निर्देश दिया है; अपने राज्य का निर्देश देख लीजिए।

पाँचवें बिंदु पर मेरी राय बदली है। पहले मैं सोचता था कि रजिस्टर बंद अलमारी में रहे, यही सुरक्षा है। नागौर के बाद समझ आया कि ताला बाहर वालों को रोकता है, अंदर वालों को नहीं। लकीर दोनों को रोकती है।

उस दिन, सभा ख़त्म होने के बाद, मास्टर जी ने कार्यवाही ज़ोर से पढ़ी। तीसरे प्रस्ताव पर नाले के पार वाली बस्ती के एक बुज़ुर्ग खड़े हुए। 'मास्टर जी, मैंने 'दो हैंडपंप' कहा था, आपने 'एक' लिखा है।' मास्टर जी ने चश्मा उतारा, पंक्ति काटी, ऊपर 'दो' लिखा, और कटे हुए शब्द के बगल में बुज़ुर्ग से अँगूठा लगवाया।

वह कटा हुआ 'एक' आज भी उस रजिस्टर के पन्ना नंबर सात पर है।

जो बोलते नहीं, वे आते क्यों नहीं

उस रजिस्टर के पन्ना नंबर सात पर एक और बात दर्ज है, जो कटे हुए 'एक' से कम दिखती है। 261 नामों में औरतें 34 थीं। उनमें से एक ने भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा। वे दरी के आख़िरी किनारे पर, घूँघट में, एक झुंड बनाकर बैठी थीं, और ढाई घंटे में उनकी तरफ़ से जो एक आवाज़ आई वह एक बच्चे को चुप कराने की थी।

ज़्यादातर सरपंच इसे गाँव की 'परंपरा' कहकर छोड़ देते हैं। मैं भी बरसों तक यही मानता रहा कि भीड़ आ गई तो काम हो गया। अब नहीं मानता। गिनती पूरी होना और आवाज़ पूरी होना, दो अलग चीज़ें हैं, और योजना दूसरी से बनती है।

महिला सभा: पहले अलग, फिर साथ

2019 में राजगढ़ ज़िले (मध्य प्रदेश) की एक पंचायत में सरपंच सुनीता बाई ने ग्राम सभा से नौ दिन पहले आँगनवाड़ी के आँगन में सिर्फ़ औरतों की बैठक बुलाई। समय रखा दोपहर ढाई बजे, जब चूल्हा ठंडा होता है और मर्द खेत पर होते हैं। ग्राम सभा सुबह दस बजे होती थी, यानी ठीक उस वक़्त जब औरतें पानी भर रही होती हैं। यह छोटी-सी बात किसी ने कभी नहीं सोची थी।

आँगन में 70 औरतें आईं। पहला सवाल किसी ने सड़क पर नहीं पूछा। एक औरत बोली, 'बाई सा, हम रोज़ डेढ़ किलोमीटर से पानी लाती हैं, और हैंडपंप उस मोहल्ले में लगता है जहाँ पंच का घर है।' दूसरी ने आँगनवाड़ी के बंद पड़े शौचालय की बात की। घंटे भर में पाँच माँगें लिखी गईं, क्रमांक के साथ, और तय हुआ कि ग्राम सभा में इन्हें एक औरत ख़ुद पढ़ेगी, सरपंच नहीं।

ग्राम सभा में वही औरत खड़ी हुई तो हाथ काँप रहे थे। पर काग़ज़ उसके हाथ में था, और काग़ज़ पर 70 अँगूठे। उस साल उस पंचायत ने ₹1,80,000 का एक पाइपलाइन विस्तार अपनी योजना में डाला, जो पहले की किसी सूची में नहीं था।

क़ानून क्या कहता है कुछ राज्यों के पंचायत अधिनियम में ग्राम सभा से पहले महिला सभा बुलाना अनिवार्य है; महाराष्ट्र इसका जाना-पहचाना उदाहरण है। कई हिंदी-भाषी राज्यों में यह केवल निर्देश या अभियान के रूप में चलता है, और कुछ में लिखित प्रावधान है ही नहीं। अपने राज्य का अधिनियम और पंचायती राज विभाग के ताज़ा परिपत्र देखिए। जहाँ बाध्यता नहीं है, वहाँ भी महिला सभा बुलाने पर कोई रोक नहीं है।

सभा कहाँ होती है, यह भी एक फ़ैसला है

नाले के पार वाली बस्ती के 400 मतदाताओं में से उस 26 जनवरी को कितने आए, यह मैंने बाद में गिना। उन्नीस। सभा पंचायत भवन के सामने चबूतरे पर हुई थी, जो गाँव के उस हिस्से में है जहाँ उस बस्ती के लोग आज भी जूते उतारकर निकलते हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं। उन्हें रुकना सिखाया गया है।

इसके कुछ सीधे उपाय हैं, जो मैंने काम करते देखे हैं:

• जगह बदलिए। साल की चार अनिवार्य सभाओं में से कम से कम एक उस बस्ती के स्कूल या सामुदायिक भवन में रखिए। जमुई ज़िले (बिहार) की एक पंचायत ने 2022 में 2 अक्टूबर की सभा एक दलित टोले के प्राथमिक विद्यालय में की। उपस्थिति उस टोले से 11 से बढ़कर 140 हुई।
• वार्ड सभा पहले। जिस वार्ड का मुद्दा है, उसकी अलग बैठक ग्राम सभा से पहले कीजिए, और वहाँ लिखी गई माँगें ग्राम सभा की कार्यवाही में उसी क्रमांक से दर्ज कराइए।
• बोलने का क्रम तय कीजिए। हर प्रस्ताव पर पहला बोलने का मौक़ा उस बस्ती को दीजिए जिसका काम है। जब दबंग पहले बोल देते हैं, बाक़ी सिर्फ़ सिर हिलाते हैं।
• मंच पर कौन बैठा है, देखिए। कुर्सियाँ अगर सिर्फ़ चार लोगों के लिए हैं, तो वे चार हमेशा वही होंगे।

मुझे ईमानदारी से नहीं पता कि जगह बदलने से कितने साल में फ़र्क़ पक्का होता है। जमुई वाली पंचायत में अगली सभा फिर पुरानी जगह हुई, और संख्या फिर गिर गई। एक बार का न्योता आदत नहीं बनता।

राजगढ़ में, अगले साल की महिला सभा से एक दिन पहले, सुनीता बाई के पास वही औरत आई जिसके हाथ काँपे थे। बोली, 'बाई सा, इस बार काग़ज़ मैं लिखूँगी। आप बस दरी बिछवा देना।'

जब सभा भड़क जाए

2018 की 15 अगस्त। बूँदी ज़िले की एक पंचायत में उस दिन चार सौ से ऊपर लोग आए थे। इतनी भीड़ किसी ने बुलाई नहीं थी; अफ़वाह ने बुलाई थी। गाँव में बात फैली थी कि तालाब की मछली की नीलामी के ₹2,40,000 पंचायत खाते में आए ही नहीं। झंडा उतरा भी नहीं था कि पीछे से आवाज़ आई, 'सरपंच जी, पहले हिसाब, फिर भाषण।'

सरपंच ओमप्रकाश मेरे पुराने प्रशिक्षु थे। मैं उस दिन दरी के पीछे बैठा था, और सच कहूँ तो मुझे लगा था कि सभा दस मिनट में बिखर जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। ओमप्रकाश ने तीन काम किए, और तीनों में से किसी में भी हिम्मत से ज़्यादा तरीक़ा था।

पहला, उन्होंने बोलने वाले को माइक दे दिया। चुप कराने की कोशिश नहीं की। जो आदमी चिल्लाकर बोलता है, उसे जब माइक मिलता है तो अक्सर उसकी आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है, क्योंकि अब सब उसे सुन रहे हैं।

दूसरा, उन्होंने सचिव से कहा, 'जो ये बोल रहे हैं, शब्द-शब्द लिखिए। नाम के साथ।' भीड़ ने यह सुना। आरोप लगाने वाले ने भी सुना।

तीसरा, उन्होंने उसी दिन जवाब देने का दावा नहीं किया। बोले, 'नीलामी की रसीद और बैंक की एंट्री मैं अगले मंगलवार को इसी चबूतरे पर रखूँगा। आप में से पाँच लोग चुन लीजिए जो उस दिन पासबुक ख़ुद देखेंगे।' पाँच नाम वहीं तय हुए और कार्यवाही में लिखे गए।

उसके बाद सभा अपने बाक़ी एजेंडे पर लौट आई। पूरी नहीं, पर लौट आई।

भड़की हुई सभा में आपके पास कुछ ही औज़ार होते हैं। जो मैंने बार-बार काम करते देखे हैं:

1. विरोध दर्ज कीजिए, उसका सार नहीं। 'कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति की' लिखना बेकार है। 'रामनिवास (वार्ड 6) ने कहा कि नीलामी का पैसा खाते में नहीं आया' लिखिए। बाद में जाँच हुई तो यही पंक्ति दिखाएगी कि सवाल सभा में खुलकर उठा था और आपने उसे दबाया नहीं।
2. आरोप और माँग को अलग खानों में रखिए। हैंडपंप की माँग प्रस्ताव बनती है। पैसे का आरोप जाँच का बिंदु बनता है, और उसके आगे तारीख़ लिखी जाती है कि जवाब कब और कहाँ मिलेगा।
3. सभा स्थगित करनी पड़े तो कारण और समय लिखिए। 'हंगामे के कारण 11:40 पर सभा स्थगित, अगली बैठक की सूचना नियमानुसार दी जाएगी।' स्थगित सभा दोबारा कब और किस सूचना-अवधि से बुलानी है, यह आपके राज्य का अधिनियम और नियम तय करते हैं; अंदाज़े से मत चलिए।
4. पुलिस आख़िरी रास्ता है, पहला नहीं। जिस सभा में वर्दी आ गई, उस बस्ती के लोग अगले कई साल नहीं आते।

कच्ची फ़ाइल 2016 में अलवर ज़िले की एक पंचायत में आवास योजना की सूची पर झगड़ा हुआ। सरपंच ने सभा बीच में ख़त्म कर दी, पर रजिस्टर में लिखवाया 'सभा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, सूची सर्वसम्मति से पारित।' चार उपस्थित लोगों ने शिकायत की, और जाँच में यह पंक्ति झूठी पाई गई। सूची रद्द हुई, और सरपंच को कारण बताओ नोटिस मिला। झगड़े से कुछ नहीं बिगड़ा था। झगड़े को छिपाने से बिगड़ा।

मुझे पक्का नहीं पता कि हर भड़की सभा बचाई जा सकती है। कुछ सभाएँ किसी और की राजनीति के लिए भड़काई जाती हैं, और वहाँ आपका तरीक़ा कितना भी सही हो, नतीजा वही रहता है। पर बूँदी में ऐसा नहीं था। वहाँ लोग सचमुच जानना चाहते थे।

अगले मंगलवार चबूतरे पर क़रीब साठ लोग आए। पाँचों चुने हुए लोगों ने पासबुक पलटी। ₹2,40,000 खाते में थे, नीलामी के ग्यारह दिन बाद जमा हुए। रामनिवास ने पासबुक बंद की, कुछ देर चुप रहे, फिर दूसरा सवाल पूछ लिया, जो पहले से ज़्यादा कठिन था।

'ठीक है, पैसा आया। अब यह बताइए, यह पैसा नाली पर लग सकता है या नहीं? और पिछले साल जो दिल्ली वाला पैसा आया था, वो हैंडपंप पर क्यों नहीं लगा?'

ओमप्रकाश ने सचिव की तरफ़ देखा। सचिव ने फ़ाइल की तरफ़।